शिक्षण हक्क कायदा 2009 ची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, प्रमुख तरतूदी आणि वैशिष्ट्ये

 

शिक्षण हक्क कायदा 2009 ची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, प्रमुख तरतूदी आणि वैशिष्ट्ये-

 भारतीय राज्यघटनेने शिक्षणाच्या हक्काला अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिलेले दिसते. मार्गदर्शक तत्वातील कलम 41 नुसार राज्य आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार सर्वांना रोजगार आणि शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करेल अशी तरतूद केली. कलम 45 नुसार 14 वर्षाच्या आतील सर्व मुला-मुलींना मोफत व  सक्तीचे शिक्षण द्यावे.  ही योजना घटना अमलात आल्यानंतर दहा वर्षाच्या आत राबवावी अशी घटनात्मक तरतूद केलेली होती. परंतु देशाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक वर्ष शिक्षण हक्क अस्तित्वात येऊ शकला नाही. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होऊ न शकल्यामुळे अनेक  लहान बालके शिक्षणापासून वंचित राहिले.

शिक्षण हक्क कायदा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी-

 सर्व बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी 12 डिसेंबर 2002 रोजी 86 वी घटनादुरुस्ती संसदेने केली. या दुरुस्तीनुसार 14 वर्षाच्या आतील लहान बालकांच्या शिक्षण हक्काला 21 (अ) मान्यता देण्यात कलमानुसार आली. 0 ते 6 वर्षाच्या बालकाच्या हक्काची हमी देण्यात आली. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने  शिक्षण हक्क  कायदा निर्मिती संदर्भात एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय सल्लागार परिषद स्थापन केली. या परिषदेत शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नामांकित व्यक्तींना स्थान देण्यात आले. या समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार 8 कोटी 80 लाख  मुले शाळाबाह्य आहेत. देशात जवळपास पाच लाख आठ हजार शिक्षकांची कमतरता आहे. या अहवालाने दिलेल्या धक्कादायक माहितीचा विचार करून मंत्रिमंडळाने शिक्षण हक्क कायद्याला मान्यता दिली. 4 ऑगस्ट 2009 रोजी  लोकसभेने हा कायदा पारित केला पारित केला. 1 एप्रिल 2010 पासून जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्यांना लागू झाला.  हा कायदा लागू करून शिक्षणाचा हक्क देणारा भारत 135 क्रमांकाचा देश बनला.

शिक्षण हक्क कायद्याची प्रमुख तरतूदी आणि वैशिष्ट्ये-

शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात काही क्रांतिकारी बदल झाले.  शिक्षण संस्थांवर काही बंधने टाकण्यात आली.

1.    6 ते 14 वर्षातील सर्व मुले आपल्या जवळच्या सरकारी किंवा खाजगी शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण  घेऊ शकतात.  सर्व मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली.

2.  सर्व  सरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांसाठी पंचवीस टक्के जागा वरील प्रवेश अनिवार्य करण्यात आले.

3.   सर्व शासकीय आणि खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मुलांच्या प्रवेशासाठी बालक आणि पालकांची मुलाखत, डोनेशन किंवा कॅपिटेशन शुल्क घेण्यास बंदी लादण्यात आली.

4.   वयाच्या 14 वर्षा पर्यंत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला नापास करणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करण्यास मनाई करण्यात आली.

5.   प्राथमिक शाळेत गळतीचे मोठे प्रमाण लक्षात घेऊन शिक्षण हक्क कायद्यात व्यापक तरतुदी करण्यात  आलेले आहेत. काही कारणामुळे शाळेत प्रवेश न घेऊ शकलेले किंवा शाळा सोडलेल्या मुलांना या कायद्यानुसार परत शाळेत प्रवेश दिला जाऊ शकतो. त्यांच्या वयानुसार त्यांना योग्य वर्गात प्रवेश देऊन समवयस्कर विद्यार्थ्यां सोबत शिक्षण घेण्याची संधी हा कायदा देतो.

6.   शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवास, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाकडे सोपविण्यात आली. इतर देशांमध्ये ही जबाबदारी पालकावर सोपवण्यात आलेली आहे हा या कायद्याचा  वेगळेपणा आहे.

7.   या कायद्यानुसार आपल्या परिसरातील शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या बालकांचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन शासनाने त्यांना शिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले.

8.   या कायद्यानुसार लहान मुलांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा वा छळ करण्यास प्रतिबंध लादण्यात आला. विकलांग मुलांचा या कायद्यानुसार विशेष संरक्षण देण्यात आले.

9.   प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती व तक्रार निवारण व्यवस्थेची स्थापना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

10.     प्राथमिक शिक्षणासाठी  आवश्यक पायाभूत सुविधा, आर्थिक व भौतिक संसाधने, अध्यापक सामुग्री पुरवण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली.

11.     प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अध्यापकांना प्रशिक्षण सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली.

शिक्षण हक्क कायद्याचे परिणाम- शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यामुळे लहान बालकाला शिक्षण घेणे हा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला. लहान बालके या कायद्याचा लाभ घेऊन दर्जेदार पद्धतीचे शिक्षण घेऊ शकतील. शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही. या कायद्यामुळे प्रत्येक बालकाला शाळेत जाण्याचा हक्क मिळाला. कोणालाही शाळा प्रवेश नाकारता येणार नाही. खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले. या तरतुदीमुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात लोकशाही, समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यात हातभार लागू लागला. या कायद्याने स्थानिक  प्राधिकरणे आणि शैक्षणिक संस्थांची कर्तव्य निश्चित करण्यात आली. कर्तव्य पालनात कसूर करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला मिळाला.

शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन- शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीत आहे. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घटनेने राज्यांवर सोपवलेले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणासाठी आवश्यक संसाधने आणि वित्तीय सहाय्य केंद्र सरकारने देण्याचे निश्चित करण्यात आले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासन आणि स्थानिक संस्थांवर सोपविण्यात आली.  या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच वर्षात एक लाख 71 हजार कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले. 2010 पासून शिक्षण हक्क कायदा देशभर लागू करण्यात आला.  या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अत्यंत विदारक अनुभव आलेला आहे. वंचित व दुर्बल घटकातील 25% शैक्षणिक प्रवेश देण्याचे बंधन अनेक शाळा पाळत नाही.   आर्थिक व दुर्बल घटकातील प्रवेश दिलेल्या मुलांचा खर्च शासनाने संस्थांना देणे आवश्यक आहे. परंतु शासन हा पैसा देत नसल्याने काही शाळा पालकांकडून हा खर्च वसूल करतात. काही शाळा प्रवेश देत असल्या तरी शैक्षणिक साहित्य खरेदीच्या नावाखाली पैसे वसूल करतात. या कायद्यानुसार शिक्षकांची संख्या  वाढविण्याचे आणि प्रशिक्षण देण्याची निश्चित करण्यात आले होते. परंतु तसे कोणतेही पाऊल शासनाने अद्याप पर्यंत उचललेले नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षणावर किमान खर्च  सहा टक्के करणे आवश्यक आहे. परंतु केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थसंकल्पात तीन टक्के पेक्षा जास्त शिक्षणावर पैसा खर्च केला जात आहे अशा परिस्थितीत शिक्षण हक्क कायदा अमलात येणे शक्य नाही. हा कायदा सरकारी व  अनुदानित शाळांना लागू आहे. विनाअनुदानित शाळांना कायद्याच्या  कक्षेतून बाहेर ठेवलेले आहे. या तरतुदीचा लाभ उठून विनाअनुदानित शाळा पालकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण करतात.