वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि
भारतीय राज्यघटना-
भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार भारतीय
नागरिकांना विचार, भाषण व अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. न्यायालयांनी दिलेल्या विविध
निकालानुसार १९ (१) (अ) कलमात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. आविष्कार
स्वातंत्र्याचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकापुरता मर्यादित करण्यात आलेला आहे.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याबद्दल घटनेत स्वतंत्र तरतूद नसली तरी
वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा अधिकार हा नागरिकांचा भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग
मानलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानी मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्यालाच प्रसार माध्यम स्वातंत्र्याचा अधिकार मानलेले आहे. वृत्तपत्र
स्वातंत्र्य हा एक मौलिक अधिकार असल्याचे अनेक निकालामध्ये स्पष्ट केलेले आहे.
वृत्तपत्र हा एक प्रकारचा व्यवसाय वा उद्योग असल्याने त्यांच्यावर काही व्यावसायिक
बंधने शासनाला लादता येतात.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि
न्यायालये-
• भारतीय संविधानाच्या कलम १९
(२) नुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बाजवी बंधने लादण्याचा अधिकार शासनाला
असतो. परंतु या बंधनामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होत असेल तर ते बंधने
अवैध ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. उदा. बेनेट कोलमन कंपनी खटला १९७२
माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे असे १९५० साली दिलेल्या एका निकालात
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
• वर्तमानपत्राच्या प्रसारावर
आणि मतप्रदर्शनावर सेन्सारशिप आणणे चुकीचे आहे. न्यायालयांनी नमूद केलेले आहे.
सकाळ पेपर्स विरुद्ध केंद्रसरकार या प्रकरणात वृत्तपत्राच्या पृष्ठसंख्या पुरवणी संख्या
आणि जाहिरातीचे आकारमान व क्षेत्रावर निर्बंध लादण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान
देण्यात आले होते. वृत्तपत्रावर हे निर्बंध कलम १९ (६) कलमानुसार लागू केले जाऊ
शकतात असे मत सरकारने न्यायालयात मांडले. सरकारचे मत न्यायालयाने अमान्य केले.
बातमी प्रसार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार सरकारला
दिला जाऊ शकत नाही. न्यायालयानी विविध निकालात वृत्तस्वातंत्र्याची बूज राखणारे
निर्णय दिलेले दिसतात.
• वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि
कायदेमंडळ विशेषाधिकार-
संसद आणि विधिमंडळांना
कलम १९४ आणि १०५ नुसार विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. सभागृहाच्या कामकाजाचा
वृत्तांत प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार सभागृहालाच आहे. सभागृहाच्या परवानगीने हा
वृत्तांत वृत्तपत्र प्रसिद्ध करू शकतात. 'द पार्लमेंटरी प्रोसिडिंग्ज (प्रोटेक्शन ऑफ
पब्लिकेशन) कायदा १९५६ नुसार संसदेच्या कोणत्या सभागृहाचा वृत्तांत
वर्तमानपत्रांना प्रसिद्ध करण्यास परवानगी दिलेली आहे. मात्र तो वृत्तांत सत्य
असावा आणि लोकहितासाठी प्रसिद्ध केला जावा ही अट आहे.
• वर्तमानपत्रांनी दुष्ट
बुद्धीने वा अयोग्य हेतूसाठी वृत्तांत प्रसिद्ध केला असेल तर संबंधित वृत्तपत्राला
दिवाणी व फौजदारी न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. शासनाकडून
अधिकृतरीत्या प्राप्त न झालेली व शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून मिळवलेली गोपनीय
माहिती वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केल्यास वर्तमानपत्रावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा
अधिकार शासनाला असतो. गोपनीय माहिती किंवा प्रसिद्धी करण्यास मनाई असलेली माहितीचा
उल्लेख माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये केलेला आहे. उदा. राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित
माहिती जाहिराती हे वृत्तपत्राच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. अश्लील, अद्भूत
आणि हे ग्राहक हिताचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास वृत्तपत्रांना
मनाई केलेली आहे.
• वृत्तपत्र नोंदणी कायदा-
भारतात छपाई केल्या
जाणाऱ्या सर्व वृत्तपत्राची वृत्तपत्र नोंदणी कायदा १८६७ नुसार नोंदणी करणे
बंधनकारक आहे. या कायदयानुसार वर्तमानपत्राचे नाव, प्रकाशन स्थळ, प्रकाशकाचे नाव छापणे आवश्यक असते.
वर्तमानपत्रातील लेखनाची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे हे निश्चित करण्यासाठी आवश्यक
मानले जाते. वर्तमानपत्र क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकार आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या
सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी १९५५ मध्ये श्रमिक पत्रकार कायदा करण्यात आलेला आहे. या
कायद्यात पत्रकाराचे कामाचे तास व रजा निश्चित केलेल्या आहेत. औद्योगिक विवाद
अधिनियम १९४७, औद्योगिक
सेवायोजना अधिनियम १९४६ आणि कर्मचारी भविष्यनिधी अधिनियम १९५२ हे देखील
पत्रकारांना लागू आहेत.
•
वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरील मर्यादा-
माहिती तंत्रज्ञान कायदा
२००० नुसार देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मतेसाठी केंद्र व राज्य सरकार माहितीच्या
प्रसारणावर बंदी लादू शकते. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार आपत्तीबाबत
खोटे आणि तिच्या गांभीर्याबाबत घबराट निर्माण करणाच्या माध्यमावर कायदेशीर कारवाई
करता येते. भारतीय दंड संहिता १८६० कलम ५०५ नुसार समाजातील भीती वा घबराट
पसरविणारे कोणतेही निवेदन, अफवा
किंवा बातमी प्रसिद्ध करणे वा तिचा प्रसार करणे गुन्हा मानला जातो. आपात्कालीन
परिस्थितीत मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला
अधिकार देणारे अनेक कायदे भारतात अस्तित्वात आहेत. या कायद्याचा वापर करून माध्यम
स्वातंत्र्यावर गदा आणता येत नाही.
• वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे महत्व-
आणीबाणीच्या काळात १९७५
मध्ये न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, "उराशी चांगला हेतू बाळगणाऱ्या पण कायदयाची
समज कमी असलेल्या अतिउत्साही लोकांच्या अतिक्रमणामुळे स्वातंत्र्याला खरा धोका
पोहोचतो. आणिबाणीच्या काळात सरकारने असामान्य अधिकार हाती घेण्याचे प्रकार सर्वच
देशांमध्ये घडतात. अशा प्रकारणंमध्ये काही व्यक्तींचे स्वातंत्र्य किंवा एखादा
अचूक शब्दांत बांधलेला आदेश याहून खूप मोठे असे काहीतरी पणाला लागते.
आणिबाणीच्या काळात कायदयाचे राज्यच पणाला लागते. " या न्यायामूर्तीच्या
विधानावरून माध्यम स्वातंत्र्याचे महत्त्व लक्षात येते. वृत्तपत्र
स्वातंत्र्याबद्दल महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे की, "वृत्तपत्रांच्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे
यंत्रणेतील दोष निर्भयपणे दाखवून देणे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य मौल्यवान आहे.
कोणतेही राष्ट्र स्वत:ला त्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही."
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.