आंबेडकर उत्तर दलित चळवळ

 

आंबेडकर उत्तर दलित चळवळ - 

    आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दलित समाजात नेतृत्वाचा नवा प्रश्न निर्माण झाला. आंबेडकरांची जागा भरून काढण्याइतपत उंचीचा नेता चळवळीत नव्हता. आंबेडकरांच्या कुटुंबातील व्यक्तीकडे चळवळीची धुरा देण्यात यावी का? या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. आंबेडकरांच्या कुटुंबात सविता आंबेडकर, भैय्यासाहेब आंबेडकर आणि मुकुंदराव आंबेडकर यांच्याकडे चळवळीचे नेतृत्व सोपवावे हा विषयही चर्चेला आला. परंतु, चळवळीतील नेतेमंडळींनी आंबेडकर कुटुंबाकडे चळवळीचे नेतृत्व देऊ नये हा निर्णय घेतला. आंबेडकरांच्या कुटुंबात त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर मतभेद निर्माण झाले होते. आंबेडकरांसारखा प्रभावी नेता चळवळीत नाही. त्यांच्या नेतृत्वाची उणीव एकट्यादुकट्या व्यक्तीकडून भरून निघणे शक्य नसल्यामुळे सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना पुढे आली. ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी १३ डिसेंबर १९५६ रोजी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक होऊन सात सदस्यांचे प्रेसिडियम निवडण्यात आले. त्यात बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे, दादासाहेब गायकवाड, जी.टी. परमार, श्री.ए. रत्नम, आर. डी. भंडारे, के.बी. तळवटकर, बी.सी. कांबळे यांचा समावेश करण्यात आला. नागपूर येथे १ ऑक्टोबर १९५७ रोजी भरलेल्या बैठकीत श्री. एन. शिवराज, एच.डी. आवळे, बी.पी.मौर्य आणि श्री. चमनराज या चार सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पक्ष, दलित पँथर इत्यादी पक्ष व संघटनेत कार्य करणाऱ्या नेतेमंडळींनी दलित चळवळींची धुरा आपल्या अंगावर घेऊन चळवळीची वाटचाल सुरू केली. या चळवळीचा आढावा पुढील मुद्दांच्या माध्यमातून घेता येतो

१) रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पक्षाप्रमाणे सर्व बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा आणि काँग्रेसला समर्थ पर्याय ठरू शकेल असा रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्याचे ठरविले होते; पण | अल्पकाळात निधन झाल्यामुळे त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष स्थापन होऊ शकला नाही. त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या अनुयायांनी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला.. • आंबेडकरानी १९५७ सालापर्यंत रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. आंबेडकरांच्या निधनानंतर चळवळीतील नेतृत्वाचा प्रश्न, सार्वत्रिक | निवडणुकामुळे हा प्रश्न स्थगित करण्यात आला. १९५७ च्या निवडणुका शेड्यूल्ड कास्ट पक्षाच्या झेंड्याखाली लढण्यात आल्या. या निवडणुकीत पक्षाला व्यापक यश मिळाले. लोकसभेत नऊ खासदार तर देशभरात २० आमदार निवडून आले. मुंबई राज्यात १३ आमदार विजयी झाले. या यशाने शे.का.फे. (शेड्यूल कास्ट फेडरेशन) पक्षाच्या सदस्यांचा उत्साह दुणावला. पक्षाने ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी नागपूर येथे अधिवेशन आयोजित केले. या अधिवेशनात शे.का.फे. बरखास्त करून 'रिपब्लिकन पक्ष ऑफ इंडिया' च्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. रावबहादूर एन. शिवराज हे पक्षाचे पहिले अध्यक्ष बनले. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर जवळजवळ दहा महिन्यांनी पक्ष अधिकृतरीत्या स्थापन झाला. या पक्षाने भारतातील सर्व दुर्बल घटकांना, अल्पभूधारक, भूमिहीन मजुरांना, अल्पसंख्याकांना संघटित करून त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्याची घोषणा केली. रिपब्लिकन पक्षातील नेत्यांचे ऐक्य फक्त एक वर्ष टिकले. ३ ऑक्टोबर १९५८ ला पक्ष दुभंगला. पक्षात दुरुस्त आणि नादुरुस्त हे दोन गट निर्माण झाले. दुरुस्त गटाचे नेतृत्व बी.सी. कांबळे तर नादुरुस्त गटाचे नेतृत्व दादासाहेब गायकवाड यांनी केले. गायकवाड गटाने भूमिहीनांसाठी सत्याग्रह सुरू केला. १९६२ च्या निवडणुकीत दादासाहेब गायकवाड यांच्या गटाने काँग्रेसशी निवडणुकीत युती केली. कांबळेंच्या गटाचा हळूहळू प्रभाव कमी झाला. दादासाहेब गायकवाडांच्या निधनानंतर बॅ. खोब्रागडे यांनी स्वतंत्र गट निर्माण केला. दादासाहेब यांच्या गटाला पुढे रा.सु.गवई गट म्हणून संबोधिले जाऊ लागले. रिपब्लिकन पक्षांनी निवडणुकीच्या राजकारणासाठी अनेक पक्षांशी युती केल्यामुळे पक्षाला स्वतःचा कार्यक्रम राहिला नाही. काही कार्यकत्यांनी सत्तेसाठी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. सत्तेतील भागीदारी आणि नेतृत्वाच्या तत्त्वाकांक्षेतून कार्यकत्यामध्ये असंतोष पसरू लागला. रिपब्लिकन पक्षाच्या विघटनातून रिपब्लिकन पक्षात ऐक्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पहिला ऐक्याचा प्रयोग भैय्यासाहेब आंबेडकर यांनी १९५८ मध्ये केला. दुसरा ऐक्याचा प्रयत्न १९६२ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन करण्यात आला. परंतु, यश आले नाही. दादासाहेब रूपवते यांनी १९६६ मध्ये ऐक्याचे प्रयत्न केले; पण ऐक्य परिषदेला दादासाहेब गायकवाड एकरे उपस्थित राहिले. १९७१ बी.सी.कांबळे यांनी ऐक्याचे प्रयत्न केले. १९७४ मध्ये ऐक्यासाठी भरीव प्रयत्न केले. नेत्यांनी ऐक्याची शपथ घेतली. एकत्र काम करण्याचे ठरविले, पण हे ऐक्यही सत्ता स्पर्धेमुळे टिकले नाही. आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दलित कार्यकर्त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली; पण अल्पकाळात निर्माण झालेली सत्ताकांक्षेची वृत्ती, गटबाजी, वैयक्तिक हेवेदावे, वैचारिक मतभेदांमुळे रिपब्लिकन पक्षात वारंवार फूट पडून पक्षाचे रूपांतर लहानशा दबावगटात झाले. रिपब्लिकन पक्षातील नेत्यांच्या राजकारणाला कंटाळून दलित समाजातील तरुणांनी दलित पँथर ही लढाऊ संघटना स्थापन करून समाज बांधवांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. दलित चळवळीला असलेल्या फुटीच्या शापापासून पँथरदेखील मुक्त राहिली नाही. स्थापनेनंतर काही काळात तिच्यात फूट पडली. १९८४ मध्ये प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व उदयाला आले. बाबासाहेबांचे नातू म्हणून त्यांचे नेतृत्व दलित समाजाने स्वीकारले. त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाऐवजी भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (भारिप) असे संबोधणे सुरू केले. रिपब्लिकन पक्षातील सर्व गटांचे ऐक्य झाल्याशिवाय पक्षाला राजकीय भवितव्य नाही हे लक्षात घेऊन दलित जनता, लेखक व कवींनी ऐक्याची मागणी सुरू केली; कारण १९८९ च्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे दलित तरुणांच्या भावना तीव्र बनल्या. लोकक्षोभ वाढला. १९९० मध्ये दलित जनतेच्या दडपणामुळे रिपब्लिकन ऐक्य प्रक्रिया सुरू झाली. प्रकाश आंबेडकर, रा.सु.गवई, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांची सुकाणू समिती स्थापन झाली. दलित मुक्ती सेना व इतर दलित संघटना बरखास्त करण्यात आल्या. ६ जानेवारी १९९० मध्ये रिपब्लिकन ऐक्य जाहीर करण्यात आले; पण १९९० च्या निवडणुकीत जनता दलाला पाठिंबा द्यावा की काँग्रेसला याबरून झालेल्या मतभेदामुळे ऐक्य फिसकटले. रामदास आठवले गटाने काँग्रेसशी तर प्रकाश आंबेडकर गटाने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या; पण कोणत्याही गटाला | निवडणुकीत यश मिळाले नाही. १९९५ च्या निवडणुकीत काँग्रेस व रिपब्लिकन युतीला बहुमत मिळाले नाही भाजप शिवसेनेचे सरकार आले. त्यामुळे रिपब्लिकन ऐक्याची प्रक्रिया सुरू झाली. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत युती करून रिपब्लिकन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकर, रा.सु.गवई, जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले हे चार खासदार निवडून आले. परंतु, हे ऐक्य फार काळ टिकू शकले नाही. दलित चळवळीचे ऐक्य निर्मितीचे सर्व प्रयत्न अपशयी ठरले. चळवळीतील नेत्यांमधील वैचारिक मतभेद मिटू शकले नाहीत. प्रत्येक नेता आपल्या मनमर्जीप्रमाणे वागतो.. सत्ता मिळविण्यासाठी आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी तडजोडी करत असतो. आजही दलित चळवळीत आठवले गट, कवाडे गट, गबई गट व आंबेडकर गट हे प्रमुख गट आहेत. याशिवाय अनेक लहान मोठे गट चळवळीत अस्तित्वात आहेत. आंबेडकरांच्या निधनानंतर चळवळीला एका सूत्रात बांधून ठेवणारा नेता निर्माण न झाल्यामुळे चळवळीचे लहान लहान तुकड्यात विभाजन झाले. चळवळीत एकतेचा अभाव आणि योग्य नेतृत्व नसल्यामुळे चळवळीचा प्रभाव ओसरला.

 स्वातंत्र्योत्तर काळातील दलित राजकारणाची धुरा रिपब्लिकन पक्षाच्या हातात राहिली. त्यांनी दलितांच्या विविध प्रश्नांवर आंदोलने केली. आरक्षणाच्या प्रश्नावर पक्षाने सर्वाधिक भर दिला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निधनानंतर सत्ताकांक्षी राजकारणाची नांदी दलित नेतृत्वाला लागल्यामुळे ऐक्य टिकू शकले नाही. दादासाहेब गायकवाडांचा अपवाद वगळता आंबेडकरी वारसा जपण्याचा प्रयत्न कोणत्याही नेत्याने केला नाही. वैयक्तिक हेव्यादाव्यासाठी पक्षाच्या व्यासपीठाचा वापर केला. काँग्रेस पक्षाने रिपब्लिकन नेत्यांना वैयक्तिक प्रलोभने दाखवून तडजोडीचे राजकारण करण्यास भाग पाडले. रिपब्लिकन पक्ष हा एकजातीय पक्ष बनला. इतर जातींना पक्षात सामावून घेण्याचे आंबेडकरांचे धोरण त्यागून नवबौद्धाच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे इतर जातीतील लोक पक्षापासून लांब राहिले. नेत्यांमधील सत्तास्पर्धा, गटबाजी, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा इत्यादींमुळे जनतेचा फारसा पाठिंबा पक्षातील नेते मिळवू शकले नाहीत. समाजातील नेतेमंडळींनी विधायक कार्य आणि समाजाच्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहिले नाही. सत्ताधारी वर्गांच्या हितसंबंधाची सांगड घालण्याचे प्रयत्न पक्षातील नेत्यांनी केले. “१९५७ च्या स्थापनेपासून भारिप निवडणूक क्षेत्रात ओढला गेला आहे आणि वेळावेळी सत्तारूढ पक्षाने सामावून घेतले. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर पक्षाला सतत फुटीला तोंड द्यावे लागले आणि त्याचे तुकडे तुकडे झाले. पक्षाचा जनाधार नवबौद्धांपुरता मर्यादित झाला." दलितांवर अन्याय होत असताना मूळ प्रेक्षकांची भूमिका स्वीकारल्यामुळे पक्षाचे रूपांतर एखाद्या दबावगटात झाले.

२) दलित साहित्य चळवळ - आंबेडकरांनी आपल्या वाणी आणि लेखणीतून दलित उत्थानाच्या चळवळीचा पाया घातला. चळवळीत प्रबोधन घडवून आणण्यासाठी आंबेडकरांनी सातत्याने लेखन केले. अस्पृश्यांचे प्रश्न आपल्या लेखणीद्वारे जगासमोर उजागर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या लेखनातून दलित तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर प्रेरणा मिळाली. आंबेडकरांचे जीवन व कार्य दलितांमध्ये आत्मभान विकसित करण्यात यशस्वी ठरले. 'सांस्कृतिक आणि साहित्यिक कार्यकर्त्यांनी त्यांचा बौद्धिक वारसा डॉ. आंबेडकरांकडून घेतला आणि कबीर आणि भक्ती यांच्यासारख्या तत्सम राज्यमुक्त करणाऱ्या परंपरांकडून साहित्याचे स्वरूप घेतले.' आंबेडकर आणि मध्ययुगातील भक्ती परंपरा ही दलित साहित्याची मुख्य प्रेरणा आहे. आंबेडकरांनी आपल्या वेदना मांडण्यासाठी लेखन केले हाच त्यांचा वैचारिक वारसा दलितांमधील तरुण पिढीने उचलून दलित साहित्य जन्माला घातले. शिक्षणातून पुढे आलेल्या दलित तरुणांनी आपल्या भावना शब्दांत मांडायला सुरुवात केली. दलित साहित्यिकांनी प्रामुख्याने आत्मचरित्रपर लेखनाला सुरुवात केली. दलित साहित्य हा शब्द प्रकार १९५५ च्या सुमारास प्रचाराला आला. २ मार्च १९५८ मध्ये दादरच्या बंगाली हायस्कुलात 'दलित लेखकांचे पहिले संमेलन' भरले. या अधिवेशनात दलित साहित्य हा वेगळा साहित्य प्रकार मानावा हा ठराव संमत करण्यात आला. बाबुराव बागुलांच्या मते, "जो जो या समाजरचनेविरुद्ध आणि सांस्कृतिक व्यूहाविरुद्ध लढणारा दृष्टिकोन घेऊन साहित्य निर्मिती करील आणि चुकलेल्या समाजाला वाटेवर आणील तो दलित साहित्यिक असेल." बाबुराव बागुलांनी केलेल्या विधानातून दलित साहित्याचे स्वरूप लक्षात येते. दलित साहित्य हे परिवर्तनवादी, विद्रोही, वास्तवतावादी आणि परंपरा नाकारणारे आहे. आंबेडकरांनी साहित्यिकांना उद्देशून सांगितले होते की, "उदात्त जीवनमूल्ये व सांस्कृतिक मूल्ये यांना आपल्या साहित्य प्रकारातून आविष्कृत करा. आपले लक्ष आकुंचित, मर्यादित ठेवू नका. आपली लेखणी आपल्या प्रश्नापुरती मर्यादित करू नका. खेड्यापाड्यातील अंधार दूर होईल असे प्रवर्तित करा. आपल्या देशात उपेक्षितांचे फार मोठे जग आहे हे विसरू नका." दलित लेखकांनी आपल्या साहित्यातून हाती घेण्याच्या विषयाबाबत आंबेडकरांनी मार्ग दाखविला होता याच मार्गातून दलित साहित्याची वाटचाल सुरू झाली. दलित लेखकांनी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून प्रस्थापित विषमतेविरुद्ध एल्गार पुकारला. आपल्या मनातील चीड व संताप सर्वांसमोर मांडला. मी माणूस आहे, म्हणून मला माणसाचे सर्व हक्क मिळाले पाहिजे हा लेखनातील प्रमुख सूर होता. अण्णाभाऊ साठे, शंकरराव खरात, बाबुराव बागुल, दया पवार, केशव मेश्राम, लक्ष्मण गायकवाड, शरणकुमार लिंबाळे, नामदेव ढसाळ यांनी कथा, कांदबरी, वर्तमानपत्रीय लेखनातून दलितांचे दुःख मांडले. या लिखाणातून दलितांचे वास्तविक जीवन व चळवळीचे हुबेहूब चित्र रेखाटण्यात आले. दलित चळवळीच्या वैचारिक बांधणीचे कार्य आंबेडकर यांच्या नंतर दलित साहित्याने केलेले दिसते. आंबेडकर उत्तरकाळात दलित चळवळी विकासात किंवा नवसंजीवनी देण्यास दलित साहित्यिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

३) भूमिहीनाचा सत्याग्रह-भारतातील दलित समुदाय मोठ्या प्रमाणावर भूमिहीन होता. आंबेडकरांनी राज्य समाजवादाच्या माध्यमातून शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणाची कल्पना मांडली. शेतीचे प्रमाणबद्ध तुकडे वाटण्याची योजना घटनासमितीला सादर केलेल्या निवेदनात मांडली होती. परंतु, राज्य समाजवादाच्या कल्पनेला मान्यता मिळाली नाही. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पक्षाने भूमिहीनांना शेती करण्यासाठी पडीक जमिनी शासनाने दिल्या पाहिजे ही मागणी लावून धरली. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १९५३ सालापासूनच सत्याग्रह सुरू केला होता; पण शासनाने सत्याग्रहाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे ७ मार्च १९६० रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण यांना रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी निवेदन सादर केले. निवेदनात भूमिहीनांच्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यासोबत बौद्धांना सवलती मिळाल्या पाहिजेत, महागाईला आळा घालावा, झोपडपट्ट्यांची सुधारणा करावी, राखीव जागांचा अनुशेष भरून काढावा, अस्पृश्यता निवारण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी आणि लोकसभेच्या केंद्रीय सभागृहात बाबासाहेब आंबेडकरांचे तैलचित्र लावावे इत्यादी मागण्या सादर केल्या होत्या. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अनेकदा सत्याग्रह केले पण शासनाने दखल घेतली नाही. शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चळवळ उभारणीची आवश्यकता आहे हे दलित धुरीणांच्या लक्षात आल्यामुळे एन. शिवराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली भूमिहीन सत्याग्रहाची आखणी करण्यात आली. भूमिहीनांचा प्रश्न महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून देशभरातील प्रश्न आहे. त्यामुळे देशभर सत्याग्रह करणे गरजेचे आहे या हेतूने दिल्लीला सत्याग्रहाचे आयोजन करण्यात आले. १ ऑक्टोबर १९६४ रोजी संसदेवर मोर्चा नेऊन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांना निवेदन देण्यात आले. या सत्याग्रहात देशभरातून दलित समाजाचे लोक सहभागी झाले होते. एन. शिवराज यांचे निधन झाल्यामुळे दादासाहेब गायकवाड यांनी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. सत्याग्रहाची ज्योत कायम तेवत ठेवण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय आणि इतर सरकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढून सरकारवर आपला दबाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आपली चळवळ जातीय चौकटीत अडकून पडू नये म्हणून दादासाहेब गायकवाड यांनी ब्राह्मणेतर आणि समाजवादी या पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या घटकांची मदत सत्याग्रह चालविण्यासाठी घेतली. भूमिहीनांच्या सत्याग्रहात कम्युनिस्टांचे सहकार्य घेतले.. आंबेडकरांनंतर पुरोगामी घटकांशी समरस होण्याचा प्रयत्न दादासाहेब गायकवाड यांनी सत्याग्रहाच्या निमित्ताने केला. दलित चळवळ व सत्याग्रह व्यापक पायावर उभा करावयाचा होता.

४) दलित पँथर - १९६६-६७ नंतर दलित चळवळीचे मोठ्या प्रमाणावर कांग्रेसीकरण होऊ लागले. अनेक रिपब्लिकन पक्षातील नेते काँग्रेस पक्षात प्रवेश क लागले. काँग्रेस पक्षाकडून काही दलित नेत्यांना सत्तास्थाने बहाल करण्यात आली. रिपब्लिकन पक्षातील गटांनी काँग्रेस पक्षाशी निवडणूक समझोते केले. काही गट काँग्रेसकडून काही मिळत नसल्यामुळे विरोधी पक्षाच्या आश्रयाला गेले. रिपब्लिकन पक्षाच्या निमित्ताने निर्माण झालेला दलितांचा स्वतंत्र पक्ष म्हणून दबदबा ओसर लागला. ग्रामीण भागात दलित अत्याचाराच्या घटना घडत असताना रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांनी सत्तेच्या मोहाने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाहीत. समाजबांधवांना वाऱ्यावर सोडले. रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांच्या नाकर्तेपणाबद्दल दलित तरुणांमध्ये रोष व्यक्त होऊ लागला. आंबेडकरी चळवळीबद्दल भ्रमनिराश झालेल्या तरुणांनी आंबेडकरांसोबत मार्क्स, लोहिया यांच्या तत्त्वज्ञानातून नवीन सिद्धांकन उभे करता येईल का, याबाबत ते विचारमंथन करू लागले. समाजवादी आणि साम्यवादी चळवळीने जातीव्यवस्थेच्या सिद्धांकनाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दलित समाजातील तरुण नेत्यांमध्ये स्वतंत्र संघटना स्थापन करण्याचा विचार बळावू लागला. त्यातूनच ९ जुलै १९७२ साली दलित पँथर संघटनेचा जन्म झाला. रिपब्लिकन पक्षातील नेतृत्वाच्या चुका आणि सत्ताकांक्षी वृत्तीमुळे दलितांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व पँथरची स्थापना करून पुढे आणण्याचा प्रयत्न तरुण नेतृत्वाने केला. पँथरची स्थापना करणारे बहुतेक नेते तरुण व साहित्यिक होते. त्यांच्यावर अमेरिकेतील ब्लॅक पँथर चळवळ व साहित्याचा प्रभाव होता. पँथरच्या स्थापनेत नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, भाई संगारे, गंगाधर गाडे, टी.एम. कांबळे इत्यादी दलित तरुणांचा मोठा वाटा होता. दलित पँथरच्या मुखपत्रात राजा ढाले यांनी म्हटले की, "आजच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या एकजातीय नेतृत्वाकडे व एकजातीय अनुयायित्वाकडे पाहिल्यास असे दिसून येईल की हे खऱ्या अर्थाने रिपब्लिकन ऐक्य नसून शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचेच ऐक्य आहे. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला खरा रिपब्लिकन पक्ष स्थापन व्हायचा आहे आणि ती जबाबदारी पँथरची आहे." आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली संघटना उभी करण्यासाठी पँथरचा जन्म झाला. पँथर ही तरुण नेत्यांच्या सहभागामुळे परिवर्तनवादी, उसळत्या रक्ताची संघटना म्हणून ही संघटना ओळखली जाऊ लागली. या संघटनेच्या उदयाबद्दल नागेश चौधरी म्हणतात की, "जातीव्यवस्था आणि दलितांवरील अन्याय या अंतर्विरोधातून पँथरचा जन्म झाला. या संघटनेने हिंदूंचे पुनरुज्जीवनवादी शक्तींना स्पष्टपणे विरोध करून सर्वांगीण क्रांतीसाठी जहाल कार्यक्रम आणि भाषेचा अवलंब केला." "माणूस म्हणून जगणे हा आमचा हक्क आहे त्यासाठी आम्ही चित्त्याचा पवित्रा घेऊन हक्कासाठी लढू हे ब्रीद मानणाऱ्या विद्रोही चळवळीतील साहित्यिक आणि कार्यकत्यांनी या दलित पँथरची स्थापना केली. त्यात नामदेव ढसाळ, ज.वि. पवार, राजा ढाले, रामदास सोरटे, लतिफ खाटिक, अविनाश महातेकर, प्रल्हाद चंदवणकर, प्रीतमकुमार शेगावकर, अरुण कांबळे या आघाडीच्या कार्यकत्यांनी पँथरची चळवळ वाढविली. सुरुवातीला महाराष्ट्रातील शहरी भागात ही चळवळी पसरली. त्यानंतर गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये चळवळीचा विस्तार झाला. "दडपलेल्या वर्गांना पर्यायी सांस्कृतिक व्यक्तिमत्त्व मिळवून देण्याचा पंधर प्रयत्न करतात आणि ते वर्चस्व गाजविणाच्या संस्कृतीचा त्याग आणि निषेध करतात. हिंदूंची बुद्धिमान परंपरा, हिंदू धर्म आणि हिंदू नीतिशास्त्र यांचा विरोध करण्यासाठी त्यांचे विचार पसरविण्यासाठी कविता, कथा, नाटक अशा प्रकारचे साहित्य प्रकाशित करतात." पँथर नेत्यांची बेदरकारपणे भाषणे, भव्य सभा, मोर्चे, पोलीस केसेस यांमुळे ही संघटना चर्चेचा विषय ठरली. पँथरने दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्धची जळजळीत प्रतिक्रिया मानली जाते. पँथरच्या उदयामुळे दलित समाजात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. समाजातील मरगळ दूर झाली. दलित तरुणांना एक नवे व्यासपीठ मिळाले. दलित तरुणांना मुक्तीची नवी दिशा गवसली. या संघटनेचे मुखपत्र 'विद्रोह' हे नामदेव ढसाळ व ज.वि.पवार चालवित, यात दलितांच्या प्रश्नांवर जळजळीत लेख येत असत. पँथरचा पाया व्यापक करून दलितेतर जातींना सामावून घेण्यासाठी संघटनेच्या वैचारिक पायात आंबेडकर वादासोबत मार्क्सवादाची जोड देण्याचा प्रयत्न ढसाळांनी केला. तर राजा ढाल्यांनी ही संघटना बौद्धांची असून बौद्ध तत्त्वप्रणालीनुसार चालविली पाहिजे. साम्यवादापासून दूर राहावे हा सल्ला दिला. पँथरमध्ये निर्माण झालेल्या परस्परविरोधी मतप्रवाहामुळे आणि १९७७ च्या निवडणुकीत कोणाला पाठिंबा द्यावा यावरून राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांच्यात मतभेद झाल्याने पँथरच्या प्रथम बैठकीत राजा ढाले यांनी नामदेव ढसाळ यांना पैंथरमधून काढून टाकले. त्यामुळे दलित पँथर फुटली. राजा ढाले यांनी पँथरचे नाव बदलण्यासाठी पंचर बरखास्त करून टाकली. राजा ढाले यांनी 'मास मुव्हमेंट' हा गट पँथरऐवजी स्थापन केला. संघटना बरखास्तीमुळे या चळवळीने दलित आत्मोद्धाराची निर्माण केलेली भावना नष्ट झाली. समाज सैरभैर झाला, म्हणून दलित समाजात जीवंतपणा आणण्यासाठी प्रा. अरुण कांबळे, रामदास आठवले, दयानंद म्हस्के, गंगाधर गाडे, प्रीतमकुमार शेगांवकर, भाई संगारे यांनी 'भारतीय दलित पँथर' ही संघटना निर्माण करून पँथरची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला. या संघटनेने मराठा विद्यापीठ नामांतर चळवळ, आरक्षण धोरण, मंडल आयोग अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला. परंतु, अल्पकाळात दलित चळवळीला लागलेला फुटीचा शाप भारतीय पँथरलाही लागला. अंतर्गत हेवेदावे, गटबाजी आणि सत्तास्पर्धातून ही संघटनाही फुटली. संघटनेतील फाटाफुटीमुळे पँथर संघटनेचा प्रभाव ओसरलेला दिसतो. रावसाहेब कसबे यांच्या मते, "पँथरच्या स्थापनेमागील ध्येय कितीही उदात्त असले तरी भोवतालच्या परिस्थितीने संस्था भ्रष्ट करण्यास फारसा वेळ लागत नाही. काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीचे एक साधन आणि शिवसेनेच्या दादागिरीला लगाम घालण्यासाठी पँथरचा साधन म्हणून वापर करण्यात आला. पँथर मधील नेते वैचारिकदृष्ट्या परिपक्व नव्हते. हिंदू धर्म आणि देवदेवतांवर प्रचंड गलिच्छ हल्ले करू लागले आणि त्याच प्रकारचे हल्ले रिपब्लिकन पक्ष नेतृत्वावर करू लागले. त्यामुळे ही संघटना अल्पकाळात सोसाट्याच्या वान्यासारखी फैलावली, तिचा प्रभाव पाहून समाजवादी आणि साम्यवादी तिच्या भोवती फेर धरू लागले. पँथर नेत्यातील वैचारिक गोंधळामुळे तिचा जाहीरनामा कम्युनिस्ट पक्षासारखा बनला.. परिणामतः दुसऱ्या गटाने हा जाहीरनामा नाकारून पँथरमध्ये फूट घडवून आणली." आंबेडकरांच्या निधनानंतर पँथरच्या रूपाने निर्माण झालेला आशेचा किरण अल्पकालीन ठरला. दलित पँथर ही दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्धची जळजळीत प्रतिक्रिया होती. दलित समाजाविषयीचा अपार जिव्हाळा व सामाजिक विषमतेविरुद्ध पेटून उठलेल्या तरुणांच्या सहभागामुळे अल्पकाळात ही संघटना नावारूपाला आली. पँथरमुळे दलित चळवळीला नवे व्यासपीठ मिळाले. त्यातून दलित तरुणांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. परंतु, अंतर्गत मतभेदांमुळे इतर दलित पक्ष व संघटनांप्रमाणे अल्पकाळात ही संघटना विस्कळीत झाली. 'दलित चळवळ तिच्या विकासप्रवाहात सर्वकाळ प्रतीकात्मक विषयात मुख्यतः गुंतलेली दिसते. दलित पँथरचे राजकारणही याला अपवाद नव्हते. दलित अस्मितेचे प्रकटीकरण फक्त प्रतीकात्मक पातळीवरच राहिले. पँथरची चळवळ ही अल्पकालीन राहिली आणि तिचे तुकडे तुकडे पडले.'

५) नामांतराची चळवळ - डॉ. आंबेडकर आणि मराठवाडा यात जैव-नाते होते. मराठवाडा सारख्या मागासलेल्या भागात त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना करून शैक्षणिक कार्याची महूर्तमेढ रोवली होती. या महापुरुषाचा मराठवाड्याशी असलेला संबंध लक्षात घेऊन मराठवाडा विद्यापीठाला त्याचे नाव मिळावे ही मागणी सुरू झाली. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी दलित पँथर संघटना पाठपुरावा करत होती. मागणीला पाठिंबा मिळविण्यासाठी पँथरच्या कार्यकत्यांनी सह्यांच्या मोहिमा राबविल्या. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. गंगाधार गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठावर मोर्चा काढला. मोर्चा व नामांतराला मिळत असलेला पाठिंबा लक्षात घेऊन विद्यापीठ कार्यकारिणीने नामांतराचा ठराव संमत केला. नामांतरवाद्यांच्या व्यापक प्रयत्नामुळे २७ जुलै १९७७ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात नामांतराचा ठराव मंजूर झाला. विद्यापीठ नामांतराला मराठवाड्यातून विरोध होऊ लागला. सवर्ण समाजाने 'मराठवाडा' शब्दाशी असलेले भावनिक आणि प्रादेशिक नात्याचा संदर्भ देऊन नामांतराला विरोध सुरू केला. परिणामतः दलित व सवर्ण ग्रांत संघर्ष होऊ लागला. एकमेकांबर हल्ले सुरू केले. संपूर्ण मराठवाड्यात तणावसदृश्य वातावरण होऊ लागल्यामुळे ठरावाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. नामांतराचा प्रश्न हा दलित समाजाच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनला. नामांतरासाठी दलित पँथर आणि विविध पुरोगामी व इतर दलित संघटना सातत्याने आबाज उठवत राहिल्या. १९७७ साली पैंथरने काढलेला मोर्चा, १९७८ मध्ये दिल्ली मोर्चा आणि औरंगाबाद येथे झालेल्या नामांतर सत्याग्रहामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्णयकेंद्रावर दडपण येऊ लागले. नामांतराचा प्रश्न सवर्ण आणि दलित दोन्ही वर्गांनी अस्मितेचा केल्यामुळे तोडगा काढणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे राज्यकत्यांनी पसंत केले. या प्रश्नाकडे शासन करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे नाराज झालेल्या नांदेडच्या गौतम वाघमारे या पँथरच्या कार्यकर्त्याने आत्मदहन केले. या आत्मदहनामुळे नामांतराचा प्रश्न पुन्हा जिवंत झाला. घटनाकार आंबेडकरांसारख्या नामांकित व्यक्तीचे नाव सरकारने चालविलेल्या चालढकलीमुळे सरकारची सर्वत्र बदनामी होऊ लागली. दलित संघटना सरकारला जाहीरपणे धारेवर धरू लागल्या. सरकारवर चोहीकडून आलेल्या दडपणामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी विरोधीā पक्ष, विविध नामांतर विरोधी संघटना आणि दलित संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करून १४ जानेवारी १९९४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठवाडा विद्यापीठाचा नामांतराऐवजी नामविस्ताराचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार करण्यात आला आणि विद्यापीठाला 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे नाव देण्यात आले.

६) रिडल्स प्रकरण - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरोगामी चळवळीत कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांचे दैवत बनले होते. त्यांच्या साहित्याचा सर्वत्र प्रसार व्हावा या उद्देशाने तत्कालीन शिक्षणमंत्री सदानंद वर्दे यांनी डॉ. आंबेडकरांचे समग्र लेखन आणि भाषणे प्रसिद्ध करण्यासाठी २४ सदस्यांची सल्लागार समिती नियुक्त केली. या समितीत आंबेडकरांविषयी अभ्यास असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला. सल्लागार समिती मदतीसाठी संपादक मंडळाचीही नेमणूक करण्यात आली. या मंडळाने आंबेडकरांच्या 'रिडल्स इन हिंदुइझम' पुस्तकातील 'द रिडल्स ऑफ राम अॅण्ड कृष्ण हे प्रकरण आंबेडकरांच्या अप्रकाशित साहित्याच्या चौथ्या खडात समाविष्ट करण्यात आले. हा खंड महाराष्ट्र शासनाने १४ एप्रिल १९०७ रोजी प्रकाशित केला. या खंडातील 'द रिडल्स ऑफ राम ॲण्ड कृष्ण या प्रकरणावरून महाराष्ट्रात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. प्रकरण वगळण्यासाठी अमरावतीतील काही कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला. मराठा महासंघाने रिडल्स इन हिंदुइझम' ची प्रत जाळून शासन निर्णयाचा निषेध केला. दै. लोकसत्ताचे संपादक माधव गडकरी यांनी लेख लिहून सरकारवर टीका केली. महाराष्ट्रभर रिडल्स इन हिंदुइझम'च्या निमित्ताने दलित आणि सवर्ण यांत संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली. बातावरण तणावपूर्ण झाल्याने सरकारने हे परिशिष्ट वगळल्याचा निर्णय जाहीर केला. “आंबेडकरांच्या 'रिडल्स इन हिंदुइझम' पुस्तकातील 'द रिडल्स ऑफ राम ॲण्ड कृष्ण' या भागावर शासनाने बंदी आणून महाराष्ट्राच्या बुद्धिवादी परंपरेची शोकांतिका केली आहे. पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने बुद्धिवादाची कबरच खणली आहे असे म्हणावेसे वाटते." सरकार सनातनी शक्तीच्या दबावाला बळी पडले अशी टीका अनेक लोकांनी केली. 'संपादक मंडळाच्या सदस्यांनी ग्रंथातील हा भाग गाळण्यास अनुमती दिली होती.' असे धडधडीत खोटे विधान शिक्षणमंत्री राम मेघे यांनी विधानसभेत केले होते. महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद निवडणुका लक्षात घेऊन मराठा महासंघापुढे शरणागती पत्करली. शंकरराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पद वाचविण्यासाठी हा निर्णय घेतला. ही विविध प्रकारची मते 'रिडल्स' प्रकरणी व्यक्त करण्यात आली होती. प्रकरण वगळल्यामुळे अरुण कांबळे, भालचंद्र फडके यांनी संपादन समितीतील सदस्य पदाचा राजीनामा दिला. दलित नेत्यांनी लेखनाचा पुन्हा समावेश करावा यासाठी आंदोलन सुरूच ठेवले. सरकारचा निर्णय हा लेखन स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे म्हणून सरकारचा निषेध करण्यासाठी मुंबईला मोर्चा काढण्यात आला. अखेर परिवर्तनवादी आणि पुरोगामी शक्तीच्या वाढत्या दडपणामुळे सरकारने माघार घेतली आणि बाबासाहेब अप्रकाशित साहित्य खंड - ४ मधील कोणतेही प्रकरण न वगळता जसेच्या तसे प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे चळवळीची ताकद वाढली.

७) दलित मुक्ती सेना - प्रा. जोगेंद्र कवाडे हे दलित चळवळीतील अत्यंत जहाल व क्रांतिकारी नेतृत्व मानले जाते. त्यांनी नामांतराच्या लढ्यात नवा उत्साह निर्माण करण्यासाठी नागपूर ते औरंगाबाद असा लाँग मार्च काढला होता. त्यांच्या लाँग मार्च मुळे महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. या मार्चमध्ये महाराष्ट्रातील बहुसंख्य पुरोगामी संघटना व दलित तरुणांनी सहभाग घेतला होता. रिपब्लिकन पक्ष आणि दलित पँथरमधील गटबाजीला कंटाळून कवाडे यांनी 'दलित मुक्ती सेना' ही दलित तरुणांची जहाल संघटना स्थापन केली होती. त्यांच्या आक्रमक आणि विद्रोही वक्तृत्वामुळे अनेक दलित तरुण संघटनेकडे आकर्षित झाले. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारने जिल्हाबंदीचे आदेश लागू केले. त्यांनी २५ जानेवारी १९९४ मध्ये 'दलित मुस्लीम अल्पसंख्याक सुरक्षा महामंडळा' ची स्थापना करून दलित आणि मुस्लिमामध्ये ऐक्य विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. दलित चळवळीला व्यापक सामाजिक पाया उपलब्ध करून देण्यासाठी कवाडे यांनी वरील पाऊल उचलेले होते.

८) मंडल आयोग लढा - स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी विविध आयोग नेमण्यात आले. घटनेने अनुसूचित जातीजमातींना आरक्षण बहाल करण्यात आले. घटनेत मागासवर्ग आणि स्त्रियांच्या आरक्षणाचा उल्लेख होता पण सरकारने आरक्षणाकडे लक्ष दिले नाही. या वर्गाने सरकारवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने वर्गाचे समाधान करण्यासाठी १९५३ साली काकासाहेब कालेलकर आयोग स्थापन केला. या आयोगाने भारतभरातील सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर २३९९ जातींचा समावेश मागास वर्गात करावा आणि त्यांना सवलती द्याव्यात ही शिफारस केली. सरकारने शिफारशी मान्य केल्या नाहीत. १९७७ च्या निवडणुकीत मागासवर्गांना खूश करण्यासाठी जनतापक्षाने कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. बिहार राज्यात कर्पूरी ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागासवर्गीयांसाठी २६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात बिहारमध्ये आंदोलने सुरू झाली. राखीव जागांच्या प्रश्नावरून जनता पक्षात एकमत होत नव्हते. जनता पक्ष हा विविध पक्षांचा मिळून बनलेला होता. पक्षातील मतभेद नष्ट करून या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी १९७८ मध्ये न्यायमूर्ती बी.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग निर्माण केला. या आयोगाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांच्या आधारावर भारतातील ३७४३ जातींना मागासवर्गीय जातींचा दर्जा दिला. या बर्गांचा दर्जा सुधारण्यासाठी नोकरी, शिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. या आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध शल्यास गुजरात आणि बिहार राज्यात आंदोलन सुरू झाले. दलित संघटनांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मोर्चे, आंदोलने आणि विविध मार्गांनी लढा दिला. पंतप्रधान व्ही. पी. सिंगांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केल्यामुळे परत देशात दंगली सुरू झाल्या. आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या निषेधार्थ सवयं समाजातील तरुणांनी आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारला. १९९१ च्या निवडणुकीत सत्तेबर आलेल्या पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून ओबीसी वर्गाला २७ टक्के आरक्षण बहाल केले.

९) म. फुले बदनामी प्रकरण - महात्मा फुले दलित आणि पुरोगामी चळवळींचे आदर्श होते. फुल्यांची वाढती लोकप्रियता हा वरिष्ठ वर्गांच्या दृष्टीने द्वेषाचा विषय बनला होता. फुलेंसारख्या कनिष्ठ समाजातील व्यक्तीचा वाढता प्रभाव हा आपल्या सांस्कृतिक मक्तेदारीसाठी धोका आहे म्हणून त्यांचे प्रतिमा हनन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले, याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून पुण्यातील ग.वा. बेहरे प्रकाशित 'साप्ताहिक सोबत' च्या ११ डिसेंबर १९८८ च्या अंकात बाळ गांगल यांचा महात्मा फुलेंची बदनामी करणारा लेख छापला. गांगल यांनी 'हा कसला महात्मा ?', 'ही तर फुले दुर्गंधी?' या नावाचे लेख लिहून फुल्यांच्या कर्तृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे कार्य राष्ट्रद्रोही स्वरूपाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. या लिखाणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. बहुजन समाजातील लोकांचा राग अनावर झाला. ब्राह्मणी मानसिकतेची काळी बाजू लेखनामुळे पुढे आली. या लेखनाला उत्तर देण्यासाठी दलित चळवळीचे कार्यकर्ते पुढे आले. हरी नरके, रमेश ढावरे यांनी लेखातील प्रत्येक मुद्द्याचा समाचार घेणारे संशोधनात्मक लेखन प्रसिद्ध केले. या प्रकरणामुळेही दलित समाजात ऐक्य निर्मितीचे कार्य झाले.

१०) बामसेफ आणि बसपा - कांशीराम हे मूळचे पंजाबमधील होते. नोकरीच्या निमित्ताने पुणे येथे वास्तव्य करत होते. या वास्तव्य काळात फुले आणि आंबेडकरांच्या साहित्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न केला. 'बामसेफ' ही शासकीय कर्मचाऱ्यांची संघटना स्थापन केली. महाराष्ट्रात कांशीराम यांच्या कार्याला म्हणावा तसा पाठिंबा मिळाला नाही; म्हणून त्यांनी आपला मोहरा उत्तरप्रदेश राज्याकडे वळविला. उत्तरप्रदेशात दलित समाजाची संख्या सर्वाधिक होती. महाराष्ट्रातील दलित पँथरच्या धर्तीवर 'डी. एस. फोर' ही संघटना स्थापन केली. 'साप्ताहिक बहुजन नायक' या साप्ताहिकांच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडत राहिले. 'बहुजन समाज पार्टी' ची स्थापना करून सर्व देशातील दलितांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. मनुवादी प्रवृत्तीवर जोरदार प्रहार सुरू केला. उत्तरप्रदेशात बसपाची लोकप्रियता वाढू लागली. या लोकप्रियतेचा लाभ घेण्यासाठी समाजवादी पार्टी आणि भाजपने मायावती आणि कांशीराम यांच्यापुढे मदतीचा हात पुढे केला. बसपा पक्षानेदेखील समाजवादी पार्टी आणि भाजपच्या मदतीने सत्ता हस्तगत केली. उत्तरप्रदेश सारख्या सर्वाधिक मोठ्या राज्याच्या मायावती पाचव्यांदा मुख्यमंत्री बनल्या. पाचव्यांदा मायावती पक्षाला उत्तरप्रदेश विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले होते. महाराष्ट्रातील दलित चळवळ गटांगळ्या खात असताना उत्तरप्रदेशातील व्यापक पाठिंबा चक्रावणारा होता. कांशीराम आणि मायावतींच्या रूपाने दलित समाजाच्या आकांक्षा उंचावल्या. मायावती भारताच्या पंतप्रधान बनतील अशी शक्यता निर्माण होऊ लागली. रिपब्लिकन नेतृत्वाची उणीव हा पक्ष भरून काढेल हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला. तत्त्वहीन राजकीय आघाड्या, उत्तरप्रदेशाव्यतिरिक्त इतरत्र प्रभावांचा अभाव, नेतृत्वाकडून अवलंबिली जाणारी व्यक्तिपूजक वृत्ती, सत्ताकारण व अर्थकारणाला महत्त्व, तत्त्वप्रणालीतील गोंधळ इत्यादींमुळे हा पक्ष दलित समाजाला अपेक्षित नेतृत्व देऊ शकला नाही. परंतु, सद्यःकाळात उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यात बसपा पक्षाचा प्रभाव ओसरत चाललेला दिसतो. यातून भावी काळात दलित नेतृत्वाची फार मोठी कसोटी लागणार आहे. संधीसाधू निवडणुकीय आघाड्यांचे राजकारण आणि मूलगामी राजकीय कार्यक्रमाच्या अभावातून बसपाची राजकीयदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाल्यामुळे हा पक्ष आपल्या अस्तित्वासाठी झगडताना दिसतो. उदाहरणार्थ, २०१४ लोकसभा निवडणुकीत बसपाला लोकसभेत एकाही जागेवर विजय मिळविता आला नाही.

     आंबेडकरांच्या निधनानंतर दलित चळवळीचा प्रभाव ओसरण्यास सुरुवात झाली. भारतीय समाजाची पुनर्रचना करणे आंबेडकरी चळवळीचे प्रमुख ध्येय होते. परंतु, या ध्येयाकडे लक्ष न देता दलित नेतृत्वाने राखीव जागा, नामांतर चळवळ, बौद्धांना सवलती इत्यादी मर्यादित प्रश्नांवर लढे उभारले. चळवळीत एकी टिकवून न देवता वैयक्तिक स्वार्थ आणि सत्तेसाठी चळवळीत अनेक अनावश्यक तडजोडी केल्या. गटबाजी, सत्तास्पर्धा, जातीय राजकारणामुळे ही चळवळ एककेंद्री बनली. मद्यःकालीन दलित चळवळ ही व्यापक चळवळीचा भाग राहिली नसून तिचे एका दबावगटात रूपांतर झालेले दिसते. नव-आंबेडकरवाद्यांनी आंबेडकरवाद आणि डाव्यांवर विसंबून न राहाता दलित समाजात नवी वर्णजाणीव व आत्मभान विकसित करून पुरोगामी शक्तीच्या सहकार्याने जात-वर्ग अंताची नवी लढाई उभारण्याची आवश्यकता आहे. सामाजिक व्यवहाराचे नवे वास्तव लक्षात घेतल्याशिवाय चळवळीचे पुनरुज्जीवन करता येणार नाही हे चळवळीच्या नेत्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.