भारतात भाषावादास कारणीभूत घटक आणि उपाय योजना linguistic problems in india problem in India and it Remedies

 

भारतात भाषावादास कारणीभूत घटक आणि उपाय योजना 

भाषा वा भाषावाद (Language)-

ब्रिटिशकाळात इंग्रजी ही अधिकृत व प्रशासकीय कामकाजाची भाषा होती. घटना समितीत भारतीय ऐक्याचा विचार करताना देशाच्या राज्यकारभाराची अधिकृत भाषा कोणती असेल याबाबत अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली. कारण भारतात मोठ्या प्रमाणावर भाषिक विविधता असल्यामुळे सर्व भारतीयांना एकत्रित बांधू शकणाऱ्या सामाईक भाषेचा अभाव होता.

भाषाविषयक घटनात्मक तरतुदी- भारतात जवळपास १५ पेक्षा जास्त मुख्य प्रादेशिक भाषा आहेत. त्यात प्रत्येकाची लिपी देखील वेगळी आहे आणि कुठलीच भाषा बहुसंख्य लोक बोलत नाही. त्यामुळे राष्ट्रभाषेचा प्रश्न सोडविणे अत्यंत कठीण काम होते. घटना समितीत प्रत्येक प्रादेशिक भाषेचा समर्थक आपल्या भाषेला स्वतंत्र स्थान आणि सरकार दरबारी जागा मिळावी म्हणून भांडत होता. या परिस्थितीत सर्वसाधारण संवादासाठी आणि प्रात आणि केंद्र यांच्यातील व्यवहार कोणत्या भाषेत चालला पाहिजे या अवघड प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे काम घटना समितीला पार पाडायचे होते. म्हणून समितीने मध्यमार्गी स्वरूपाच्या तरतुदी केल्या. हिंदीला अधिकृत राष्ट्रभाषेचा दर्जा न देता हिंदी ही केंद्राच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा असेल अशी तरतुद केली, (कलम ३४३) आंतरप्रांतीय संपर्क साधण्यासाठी हिंदीचा वापर केला जाईल. घटना अंमलात आल्यानंतर १५ वर्षांपर्यंत शासकीय कामकाजाची भाषा इंग्लिश राहील आणि त्यानंतर संसद कायदा करून इंग्लिश ऐवजी हिंदीच्या वापराला अधिकृत करेल. परंतु १५ वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर संसदेने नवीन कायदा न केल्यामुळे न्यायालय आणि केंद्रीय कार्यालयांमध्ये इंग्रजीचा वापर सुरू राहिला. घटकराज्यांना मुख्य प्रादेशिक भाषातील एक भाषा किंवा इंग्रजीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात मुख्य प्रादेशिक भाषांची यादी देण्यात आली. घटना समितीने हिंदी व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात यशस्वी न झाल्यामुळे भाषा आयोगाला परिस्थितीच्या आधारावर व्याख्या करण्याचा आदेश दिला तसेच शासकीय कामकाजाची भाषा म्हणून हिंदीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी सूचना करण्यात आली.

घटना समितीत राष्ट्रभाषेच्या प्रश्नावरून सदस्यांमध्ये टोकाचे मतभेद आणि संघर्ष उफाळून आले. त्यामुळे समितीने हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा न देता अधिकृत व राजकारभाराची भाषा म्हणून दर्जा दिला. तरी देखीलशासकीय कामकाजासाठी आणखी किती काळ इंग्रजीचा वापर सुरु राहील आणि प्रादेशिक भाषेचा दर्जा काय राहील हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कारण भारतात भाषिक राष्ट्रीयत्वाची भावना अजूनही रुजलेली नाही. इंग्रजी बोलणे हे अभारतीयत्वाचे लक्षण न मानता प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते. म्हणून स्थानिक पातळी वगळल्यास आजही सर्वत्र इंग्रजीचा वापर सुरू आहे. कारण भाषाविषयक तरतुदीचा समावेश करताना इतर राज्यांवर हिंदी लादली जाईल ही भावना प्रादेशिक भाषा बोलणान्यांमध्ये निर्माण झाल्यामुळे प्रादेशिक भाषेचा अभिमान उफाळून आला म्हणून १५ वर्ष संपल्यानंतर हिंदीचा अवलंब सुरु करण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केल्याबरोबर इतर भाषिक गटांनी विरोध सुरू केला. आमच्यावर हिंदीची सक्ती लादण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही भारतातून फुटून बाहेर पडू ही भाषा सुरू केल्यामुळे केंद्र सरकारला नाइलाजास्तव इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवावा लागला.

राष्ट्रभाषेचा प्रश्न सोडविण्यासाठीचे प्रयत्न- भारतात ८४५ पेक्षा जास्त भाषा बोलल्या जातात. त्यातील जवळपास ५४४ बोलीभाषा आहेत. या बोलीभाषेतील बहुसंख्य भाषा लहान लहान टोळ्या वा समुदाय, जनजातींच्या वा प्रदेशापुरत्या बोलल्या जातात. घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात २२ अधिकृत भाषांची यादी दिलेली आहे. भारतात नऊ लिप्या वापरल्या जातात. त्यात देवनागरी वा ब्राह्मी लिपीचा सर्वाधिक वापर केला जातो. घटनेच्या ३४३ व्या कलमानुसार 'देवनागरी हिंदी' ही संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे. सर्व भारतीयांना हिंदी समजण्याच्या येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन घटना लागू झाल्यापासून १५ वर्ष म्हणजे १९६५ पर्यंत इंग्रजीच्या वापराला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर इंग्रजीसोबत हिंदीच्या वापराबाबत कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला. राष्ट्रपती, जनता व हिंदी भाषिक राज्यांशी पत्रव्यवहार, प्रशासकीय व संसदेत सादर करावयाचे अहवाल आणि राजदूत कार्यालयात पाठविली जाणारी औपचारिक कागदपत्रे इत्यादी केंद्र सरकारच्या कारभारात हिंदीच्या वापराबाबत आदेश निर्गमित करू शकतात. कलम ३५१ नुसार हिंदी भाषेच्या विस्तार व प्रचार आणि प्रसाराची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे सोपविण्यात आली. कलम - ३४४ नुसार घटना अंमलात आल्यानंतर    पाच वर्षानंतर एक आणि दहा वर्षानंतर दुसरा भाषिक आयोग राष्ट्रपतींनी नेमावा आणि या आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा विचार करण्यासाठी संसदेने संयुक्त समिती नियुक्त करून भाषाविषयक धोरण तयार करावे असे निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशानुसार राष्ट्रपतीने जून १९५५ मध्ये बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सदस्यीय आयोग स्थापन केला. आयोगात १४ अधिकृत भाषेच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले. १९५७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्या अहवालात हिंदी भाषेचा राज्यकारभारात अधिकाधिक वापर करावा स्पर्धा परीक्षा, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात इंग्रजीचा पर्यायी भाषा म्हणून वापर सुरू करावा आणि भाषिक विकासासाठी राष्ट्रीय भाषा मंडळाची (National Academy of Languages) करावी, अशा शिफारशी असलेला अहवाल सांसदीय समितीला सादर केला. राष्ट्रपतींनी कलम ३४४ नुसार संसदेत पंडित गोविंदवल्लभ पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीत लोकसभेचे २० आणि राज्यसभेचे १० सदस्य होते. भाषा आयोगाच्या शिफारश विचार करून समितीने आपला अहवाल राष्ट्रपतींच्या संगतीने संसदेत मांडला. या अहवालानुसार १९६५ नंतर हिंदी ही राज्यकारभाराची प्रमुख भाषा करावी तसेच १९६५ नंतर इंग्रजीचा वापर चालू राहील आणि तो वापर रद्द करण्याची तारीख निश्चित करू नये, उच्च न्यायालयाने जास्तीत जास्त हिंदीचा वापर करावा, हिंदीच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत इत्यादी शिफारशी केल्या. या समितीच्या शिफारशींनुसार राष्ट्रपतींनी १९६० मध्ये आदेश काढला. त्या आदेशानुसार न्यायमूर्ती सी. पी. एन्. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाकडे शासकीय व विधीविषयक पारिभाषिक शब्दांच्या हिंदी भाषांतराचे काम सोपविण्यात आले. लोकसेवा आयोग परीक्षेत इंग्रजीसोबत हिंदी भाषा माध्यम निवडण्याची मुभा देण्यात आली. संसदीय कायद्याचे इंग्रजीसोबत अधिकृत भाषांतर देण्याची सोय करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात इंग्रजीचा वापर सुरू राहील आणि योग्य वेळ येईल तेव्हा हिंदीचा वापर केला जाईल तसेच घटक राज्य हिंदी किंवा त्या राज्यातील प्रादेशिक भाषेला अधिकृत शासकीय कामकाजाची भाषा म्हणून मान्यता देतील किंवा अधिकृत भाषा निश्चित करत नाही तोपर्यंत इंग्रजी ही राज्याच्या कामकाजाची भाषा राहील. १९६१ मध्ये भाषिक प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी राष्ट्रीय एकात्मता प्रश्नाने विभाषा सूत्रास मान्यता दिली. या सूत्रानुसार प्रादेशिक भाषा विद्यापीठ शिक्षणाचे माध्यम असावे, इंग्रजी जोडभाषा म्हणून वापरावी आणि काही काळानंतर हिंदी भाषेला योग्य स्थान द्यावे. या सूत्राने शिक्षण व्यवस्थेत इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषा यांना स्थान देण्याचा प्रयत्न केला. भाषाविषयक प्रश्न निकाली काढण्यासाठी गृहमंत्री लालबहादूरशास्त्री यांनी १३ एप्रिल १९६३ रोजी भाषा विधेयक सादर केले. हे विधेयक इंग्रजीसोबत हिंदीच्या वापराला अधिकृत भाषा म्हणून वापराला मान्यता देणारे असल्यामुळे संसदेत प्रचंड विरोध झाला. परंतु प्रचंड विरोधानंतरही हे विधेयक संमत झाले. या विधेयकानुसार १५ वर्ष संपल्यानंतर इंग्रजीचा वापर सुरू राहील, २६ जानेवारी १९६५ नंतर अधिकृत हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मूल्यमापन करण्यासाठी संसदीय समितीची स्थापना करण्याची तरतूद, प्रशासकीय कायदे, नियम, ठराव इंग्रजीसोबत हिंदी अधिकृत भाषांतर देण्याची तरतूद, प्रादेशिक कायदे व नियमातदेखील इंग्रजीसोबत हिंदीत भाषांतर इत्यादी तरतुदी केल्या, परंतु या कायद्याने भाषिक प्रश्नाचे निवारण झाले. नाही. हिंदी आणि इंग्रजीत सुवर्णमध्य साध्य करण्याचा कायद्याचा प्रयत्न फसला, कारण दक्षिण भारतातील राज्यांनी या कायद्याला प्रखर विरोध केला. द्रमुक पक्षाने तर त्याला 'हिंदी साम्राज्यवाद' असे नाव दिले. अहिंदी भाषिकांनी सुरू केलेला विरोध लक्षात घेऊन सरकारने या कायद्यात १९६७ मध्ये दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार हिंदीचा अधिकृत भाषा स्वीकार न केलेल्या घटकराज्य व केंद्र व्यातील व्यवहार पूर्वीप्रमाणे इंग्रजीत चालेल, हिंदीचा अधिकृत स्वीकार केलेली राज्ये आणि न केलेल्या राज्यातील व्यवहारात हिंदीसोबत इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध करून दिले जाईल आणि इंग्रजीचावापर करू नये हा विधिमंडळ आणि संसदेने संमत केल्यानंतर येईल असे बदल करण्यात आले. अशा प्रकारे केंद्र सरकारला भाषिक दडपणामुळे माघार घ्यावी लागली. घटना अंमलात आल्यानंतर प्रशासकीय क्षेत्रात हिंदीचा अधिकृतपणे वापर व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने व्यापक स्वरूपात प्रयत्न केले परंतु भारतासारख्या भाषिक देशात हे प्रयत्न तोकडे पडले असे म्हणावे लागेल. कारण अजूनही भारतातील काही भागात हिंदी भाषा फारशी परिचयाची वाटत नाही. घटना अंमलात आल्यानंतर अनेक वर्ष होऊनही हिंदी ही भारताची अधिकृत भाषा होऊ शकली नाही हे वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

भाषावादास कारणीभूत घटक-

भारतात भाषावादाला प्रादेशिकवादाची किनार राहिलेली आहे. झजांनी प्रशासकीय सोयीसाठी निर्माण केलेली प्रांत रचना कोणाचे समाधान करणारी नव्हती. त्यामुळे स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व मान्य केले होते. स्वराज्यप्राप्तीचे ध्येय साकार होण्याची शक्यता निर्माण होताच ब्रिटिशांनी कृत्रिम पद्धतीने निर्माण केलेले प्रांत नष्ट करून भाषावार प्रांतरचना निर्माण करावी, अशा मागण्या सर्व भारतात सुरू झाल्या. भाषावार प्रांतरचनेच्या मागण्यांना अनेक राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. भाषा हा प्रत्येक लोकसमूहाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा विषय असतो. भाषा ही राज्याच्या संस्कृतीचे, परंपरेचे आणि साहित्याचे माध्यम असते. राज्याच्या विकासासाठी समान भाषा बोलणान्या व्यक्तीचे वास्तव्य राहणे राज्यकारभारासाठी उपयुक्त मानले जाते. प्रत्येक भाषिक समूहाला आपल्या मातृभाषेत शिक्षण, राज्यकारभार व इतर व्यवसाय सुलभतेने करता येण्यासाठी भाषावार प्रांतरचना झाली पाहिजे म्हणून भाषावार प्रांतरचनेची चर्चा देशभर सुरू माली होती. अनेक प्रांतात भाषिक तत्वावर राज्य निर्मितीला पूरक वातावरण आणि हालचाली सुरू बाल्या होत्या. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने जनमताचा रोख लक्षात घेण्याऐवजी देशातील बिघडलेल्या  परिस्थितीचे निमित्त पुढे करून भाषावार प्रांतरचनेस सद्य:स्थितीत पूरक वातावरण नाही. भाषिक अंतरचनेतून देशाची एकात्मता भंग होऊन फुटीरवृत्तीला चालना मिळेल आणि त्यातून देशाच्या कात्मतेला धोका निर्माण होईल ही शंका प्रदर्शित केली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद वगळता जवाहरलाल इरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद, राजाजी, आचार्य कृपलानी वगैरे काँग्रेसच्या ज्येष्ठश्रेष्ठ नेत्यांना यावार प्रांतरचनेचा प्रश्न निकडीचा वाटत नव्हता. या प्रश्नावर ताबडतोब निर्णय घेण्याऐवजी बणीवर टाकणे श्रेयस्कर ठरेल असेच त्यांचे मत होते. डॉ. पट्टाभी सितारा ध्यक्षते धावार प्रांतरचनेचे समर्थन करणाऱ्या १५० सदस्यांची बैठक ९ डिसेंबर प्रश्न सोडविण्यासाठी १७ सदस्यांचे कार्यकारिणी मंडळ स्थापन केले रचनेबाबत घटनासमितीत ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला होता.

 हिंदुस्थानच्या विभाजनाच्या मागणीवरून मुस्लीम लीगने घटना समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. घटनेचे कामकाज प्रतिनिधिक आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी लीगने समितीच्या कामकाजात सहभाग घ्यावा म्हणून व्यापक प्रयत्न सुरू होते. मुस्लीम लीगच्या अनुपस्थितीत घटना समितीने भाषावार प्रांतरचनाबाबतच्या ठरावास मंजुरी दिल्यास तिचे नेते नाराज होतील. या अनामिक भयाने सरदार पटेल यांनी भाषावार प्रांतरचनेच्या ठरावावर सद्य:स्थितीत कोणताही निर्णय घेऊ नये हे मत मांडले. काँग्रेसची बहुसंख्य ज्येष्ठ नेतेमंडळी भाषावार प्रांतरचनेसाठी हा काळ पूरक नाही या मतावर ठाम होती. नेहरूंनी २७ नोव्हेंबर १९४७ रोजी घटना परिषदेत दिलेल्या भाषणात भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न केंद्र सरकारला मुळीच निकडीचा वाटत नाही हे स्पष्ट केले. त्यांच्यामते, भारताची सुरक्षितत आणि स्थैर्य या गोष्टी महत्त्वाच्या असून तत्कालीन परिस्थितीत भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न हाताळला गेला तर बहुतेक शक्ती त्यात खर्ची पडेल. प्रांतांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी एक आयोग नेमून भागणार नाही तर एकापेक्षा अधिक आयोग नेमावे लागतील आणि नेमल्यास मूळ प्रश्न अधिक गुंतागुतीचा बनेल, असे मत व्यक्त करून नेहरूनी भाषावार प्रांतरचनेची करणाऱ्यांना संकुचित प्रांतवादी ठरविले होते. सद्य:स्थितीत देशहिताचा विचार करता हा प्रश्न प्रलंबित ठेवणे योग्य ठरेल हा शिफारसवजा सल्ला दिला. पक्षातील या प्रश्नाचे समर्थन करणा त्यांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला. भाषावार प्रांतरचनेला केंद्रीय नेतृत्व प्रतिकूल असले तरी जनभावनेचा कल लक्षात घेऊन घटना समितीने १७ जून १९४८ रोजी दार कमिशन नेमले. या आयोगाने भाषावार प्रातस्थना प्रश्नाचा अभ्यास करून आपला अहवाल प्रदर्शित केला. या आयोगाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात भाषावार पुनर्रचनेविरुद्ध मत व्यक्त केले होते. मात्र राजकीय नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाहीत. रेत्यांना काही दिवसांनी जयपूर येथे भरणाऱ्या काँग्रेस अधिवेशनात न्याय मिळेल ही अपेक्षा होती. भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाचा पुनर्विचार करण्यासाठी काँग्रेसने जयपूर अधिवेशनात एका समितीची स्थापन केली. या समितीत पंडित नेहरू, सरदार पटेल आणि श्री. पट्टाभी सीतारामय्या हे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. या समितीने भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वाला मान्यता दिली. परंतु हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हा काळ योग्य नाही हे मत मांडले. या समितीने भाषावार प्रांतरचनेच्या विरोधात शिफारशी करूनही पक्षशिस्त म्हणून नेहरू, पटेल यांच्या दडपणामुळे कांग्रेस पक्षाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली नाही. तेलगू भाषिकांचे भाषिक आधारावर राज्य बनविण्यासाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी उपोषण केले आणि त्यातच त्यांचे निधन झाल्यामुळे तेलगू भाषिक प्रदेशात आंदोलने सुरू झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारने तेलगू भाषिकांचे आंध्र प्रदेश हे भाषेच्या आधारावर राज्य निर्माण केले. आंध्र प्रदेश राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्व प्रांतात भाषावार प्रांतरचनेच्या मागण्या सुरू झाल्या. या मागण्यांची तड लावण्यासाठी केंद्र सरकारने फाजली अली कमिशन नेमले या कमिशनने केलेल्या शिफारशीच्या आधारावर १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी सातवी घटनादुरुस्ती करू राज्याचे वर्गीकरण नष्ट करून भाषेच्या आधारावर प्रांताची पुनर्रचना करण्यात आली भाषावार प्रातरचनेनंतर भारतातील भाषिक प्रश्न वा भाषावादांचे निराकरण होईल ही अपेक्षा होती. परंतु एक भाषा एक राज्याच्या निर्मितीनंतरही भाषिक तणाव कायम राहिला. या तणावाला कारणीभूत घटक खालीलपैकी सांगता येतात.

१. भाषिक अस्मिता- भारताची प्रांतरचना ही भाषेच्या आधारावर करण्यात आलेली असली मी काही प्रांतात भाषिक अल्पसंख्याकांचे वास्तव्य दिसून येते. त्या प्रांतातील बहुभाषिकाना अल्पसंख्याकांचे वास्तव्य सहन होत नाही आणि ते त्यांच्यावर आपली भाषा लादण्याचे प्रयत्न करतात. त्यामुळे अनेकदा भाषिक तणाव निर्माण होऊन दंगली झाल्याची उदाहरणे आहेत. उदा बेळगाव, कारवार, निपाणी या सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांवर कानडीची सक्ती कर्नाटक सरकार व संघटनांकडून लादली जात असल्यामुळे मराठी व कानडी भाषिकांमध्ये अनेकदा संघर्ष उडाल्याचे दिसून येते.

२. राष्ट्रभाषेची समस्या- घटना समितीने देवनागरी हिंदी भाषेला अधिकृत व प्रशासकीय भाषेचा दर्जा दिला. घटना अंमलात आल्यानंतर १५ वर्षांत इंग्रजीची जागा हिंदी घेईल अशी वाह केली. १५ वर्षांची मुदत संपल्यानंतर केंद्र सरकारने हिंदीचा वापर प्रशासकीय क्षेत्रात करण्याचा प्रयत्न केल्याबरोबर दक्षिण भारतातील राज्यांनी विरोध सुरू केला. आमच्यावर हिंदीची सक्ती लादण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही भारतातून फुटून बाहेर पडू ही भाषा सुरू केल्यामुळे केंद्र सरकारला नाइलाजास्तव इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवावा लागला आहे. राष्ट्रभाषेच्या प्रश्नावरून उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत हा संघर्ष निर्माण झालेला दिसतो. त्यामुळे आजही हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा होऊ शकली नाही.

 ३. प्रादेशिक भाषेचा वाढता प्रभाव- घटना समितीने केंद्र सरकारवर हिंदी भाषेच्या प्रचार व प्रसाराची जबाबदारी सोपविली होती. कारण हिंदीचा व्यवहारात वापर वाढल्यास तिला राष्ट्रभाषाबनविणे सोपे जाईल कयास होता मात्र डॉ. राधाकृष्णन आयोगाने केलेल्या शिफारशी आधारावर राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेने   त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले. या सूत्रानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात प्रादेशिक भाषेचा पुरस्कार केला, मातृभाषेतून शिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास आकलन क्षमता बादल हा विश्वास व्यक्त केला. शिक्षण आयोग व काठारी आयोगाने देखील त्रिभाषा मुला मान्यता दिली. महाविद्यालय व विद्यापीठात प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देण्याची शिफारस केली शिक्षणात प्रादेशिक भाषेच्या माध्यमाला मान्यता मिळाल्यामुळे समान भाषेची मागणी मागे पडली शिक्षणाचे माध्यम प्रादेशिक भाषा बनल्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता हातभार लागला आणि ही अस्मिता आज भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला फार मोठा अडथळा ठरू लागली आहे.

४. भाषेच्या प्रश्नावरून राजकारण- वाढते नागरीकरण व औद्योगिकरणामुळे अनेक भाषिक समूह एका राज्यातील दुसन्या राज्यात नोकरी, व्यवसाय इत्यादी कारणांसाठी स्थलांतर करताना दिसतात. हे स्वतातरित समूह आपल्या  नोकऱ्या रोजगार व व्यवसाय पळवितात, त्यामुळे आपल्याता बेरोजगारी व दारिद्रयाला सामोरे जावे लागते हा गैरसमज भाषिक प्रश्नावर राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर पसरविल्यामुळे या अल्पसंख्याक भाषिक समूहाचा द्वेष करणे, त्यांना मारहाण करणे वा धमकी देने वा त्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई करणे हे प्रकार सुरू झालेले आहेत आणि या प्रकाराना भाषिकतेच्या आधारावर राजकारण करणारे पक्ष प्रोत्साहन देतात. उदा. मनसेसारखा पक्ष मुंबई व महाराष्ट्रातील परप्रांतीय वा विशेषत: उत्तर प्रदेश व बिहारी नागरिकांना महाराष्ट्राबाहेर काढण्याची भाषा करतो.

 ५. भाषेच्या आधारावर आरक्षण- भाषेच्या आधारावर शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत दिलेल्या आरक्षणामुळे भाषिक अस्मिता बाढीला चालना मिळते. गुणवत्तेच्या आधारावर सर्व भारतीयांना प्रवेश देण्याऐवजी कोटा पद्धतीने वा आरक्षणाद्वारे प्रवेश देण्याच्या धोरणामुळे भूमीपुत्र विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष निर्माण होतो. भूमीपुत्राना स्थान द्यावे या भूमिकेतून प्रादेशिक पक्ष आंदोलने, मोर्चे काढतात. त्यामुळे गुणवत्ता तत्वाऐवजी रहिवास तत्त्वाला महत्त्व प्राप्त होते.

  भाषिक संघर्षावर उपाययोजना- भाषा हा राष्ट्राच्या एकात्मीकरणाचा घटक असतो तसाच विघटनाचा देखील  घटक असतो. भारतात भाषा हा घटक राष्ट्रीय एकात्मतेस पूरक ठरण्याऐवजी मारक बनत चालला आहे. भाषावादामुळे विविध भाषिकांमध्ये तणाव या संघर्ष होताना दिसतात, राज्याराज्यामध्ये देखील भाषिक कारणावरून विवादास्पद  वातावरण निर्माण होते. या गोष्टी देशाच्या एकात्मता, अखंडता आणि संघराज्य चौकटीला नष्ट करणाच्या असल्याने भाषिक संघर्षांचे निवारण करण्यासाठी पुढील उपाययोजना सुचविल्या जातात.

१. राजकीय पक्ष नेत्यांकडून भाषिक प्रश्नावरून केल्या जाणाऱ्या राजकारणावर बंदी आणली पाहिजे.

२. प्रत्येक राज्यातील नागरिकांनी विभाषा सूत्राचा आदर करून प्रादेशिक भाषेसोबत हिंदी आणि इंग्रजी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करावा.

३. हिंदी भाषिक राज्यातील नागरिकांनी दक्षिण भारतातील भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करावा.

 ४. भाषेच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण या सवलती रद्द केल्या जाव्यात.

५. भाषिक अल्पसंख्याकांना सर्व राज्यांनी संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.

६. भाषिक तणावाचे निराकरण करण्यासाठी कायमस्वरूपी आयोगाची स्थापना करावी.

७. मातृभाषेचा वृथा अहंकार नागरिकांमध्ये निर्माण होऊ नये याची राज्य व केंद्र सरकारने काळजी घ्यावी

८. भाषेच्या प्रश्नावरून केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला ताबडतोब आळा घातला जावा ९. हिंदी भाषेच्या प्रचार व प्रसाराला प्रोत्साहन द्यावे.