महाराष्ट्र प्रशासन स्वरूप व वैशिष्ट्ये-

 

महाराष्ट्र प्रशासन स्वरूप व वैशिष्ट्ये-

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी या राज्याला द्वैभाषिक मुंबई राज्य नावाने ओळखले जात होते. मराठी भाषिकांनी मराठी बोलणाऱ्या लोकांचे महाराष्ट्र निर्माण करावे या मागणीसाठी प्रदीर्घ काळ (१९४६ ते १९६०) चळवळ केली. या चळवळीमुळे द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन करून भाषावार प्रांतरचना तत्त्वानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये निर्माण करण्यात आली. 

     महाराष्ट्र राज्य प्रशासनात तीन प्रदेशातील प्रशासनाचे एकत्रीकरण झालेले आहे. पूर्वीच्या मुंबई प्रांतातील गुजराथ प्रांत वगळून राहिलेला भाग, निजाम राज्यातील मराठवाडयाचा भाग व मध्य प्रांतातील विदर्भाचा भाग या तीन भागाचा समावेश महाराष्ट्र राज्यात झाल्यामुळे तीन प्रशासनाचा प्रभाव आजच्या प्रशासनावर पडलेला दिसतो.

• ◈   प्रशासनाचा प्रमुख राज्यपाल-राज्यपाल महाराष्ट्रात राज्य व प्रशासनाचे प्रमुख राज्यात आहेत. राज्याचा सर्व राज्य राज्यपालाच्या नावाने चालत असतो. राज्यपाल हा राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी असतो. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून केली जात असते. राष्ट्रपतीची इच्छा असेपर्यंत तो पदावर राहू शकतो. राज्याचे सर्व आदेश, कायदे व वटहुकूम राज्यपालाच्या आदेशाने जारी होत असतात. विधिमंडळाने संमत केलेल्या त्यांची स्वाक्षरी होत नाही लोपर्यंत विधेयकाचे कायदयात रूपांतर होऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या नेमणूका देखील राज्यपाल करत असतो. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग  कोश्यीरी आहेत.

◈   राज्य सचिवालय- राज्य सचिवालय ही राज्य प्रशासनाची सर्वोच्य प्रशासकीय यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा राज्याला प्रशासकीय स्वरूपाचे नेतृत्व पुरवत असते. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. मुख्य सचिव राज्य सचिवालयाचा प्रमुख असतो. सचिवालयामार्फत प्रशासकीय धोरणाची आखणी केली जात असते. मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी कार्य देखील सचिवालयामार्फत पार पाडली जातात. सचिवालय हा महाराष्ट्र प्रशासनाचा कणा मानला जातो.

◈   जिल्हा प्रशासन- जिल्हा प्रशासन हा राज्य प्रशासन यंत्रणेतील एक महत्त्वपूर्ण विभाग मानला जातो. भारतात ब्रिटिशकालापासून जिल्हा प्रशासन अस्तित्वात आहे. प्रशासनाचा प्रमुख असतो. जिल्हाधिकाऱ्याच्या  मार्गदर्शन आणि नियंत्रणाखाली जिल्हा प्रशासन कार्यरत असतात. राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर प्रशासनाची अनेक अभिकरणे जिल्हा पातळीवर कार्यरत आहेत. जिल्हा प्रशासनामुळे राज्याच्या प्रशासनावरील ताण कमी होतो. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक स्थानिक पातळीवर करता येते. स्थानिक प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जिल्हाप्रशासनाला ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था जोडलेल्या असतात.

◈   वैधानिक विकास मंडळ- राज्यातील मागास भागाचा विकास करण्यासाठी घटनेतील कलम ३७१ नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र ही तीन वैधानिक महामंडळ निर्माण करण्यात आली आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून विकासासंबंधी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यपालाच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली ही महामंडळे काम करतात. वैधानिक विकास महामंडळाची निर्मिती करून महाराष्ट्राने आपले वेगळेपण दर्शविले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासाला वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून विकासाच्या एका साच्यात आणण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. वैधानिक विकास मंडळाचे अस्तित्व हे महाराष्ट्र प्रशासनाचे वैशिष्टये आहे.

◈   ग्राम प्रशासन- महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास निम्मेपेक्षा जास्त लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कायदा व सुव्यवस्थेविषयी प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्रात ग्राम प्रशासनाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ग्रामप्रशासन सुव्यवस्थित पद्धतीने चालण्यासाठी पोलीस पाटील आणि कोतवालाची नेमणूक केली जात असते. ही दोन्ही पदावरील व्यक्ती ग्रामप्रशासनाची धुरा सांभाळतात.

◈   नागरी प्रशासन- महाराष्ट्र हे तामिळनाडू राज्यानंतर सर्वात जास्त नागरिकरणा झालेले दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. नागरी जीवनातील समस्याचे निराकरण करण्यासाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्गत लहान नगरासाठी नगरपंचायत, त्यापेक्षा मोठ्या नगरासाठी नगरपरिषद आणि मोठ्या शहरासाठी महानगरपालिकेची स्थापना केली जाते. वरील तिन्ही संस्था नागरी प्रशासनाची जबाबदारी पार पाडीत असतात.

◈   लोकआयुक्त- लोकायुक्त कायदा करणार संमत करणारे ओरिसा वा उडिसा हे पहिले राज्य ठरले. (उडिसा लोकायुक्त कायदा-१९७०). लोकायुक्त नेमणुकीबाबत महाराष्ट्र राज्याने सर्वप्रथम पुढाकार घेतलेला होता. महाराष्ट्रात १९७१ मध्ये लोकायुक्त संस्थेची स्थापना करणारा कायदा संमत केला आणि सर्वप्रथम १९७२ मध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती केली. लोकायुक्तांची नेमणूक करून महाराष्ट्र प्रशासनाने एक नवा आदर्श विकसित केला. लोकायुक्तांच्या नेमणुकीमुळे प्रशासकीय सुधारणेला वाव मिळाला. लोकायुक्तांच्या उपस्थितीत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने हे पद निर्माण केलेले आहे.

◈   लोकन्यायालयाची स्थापना महाराष्ट्र प्रशासनाचा क्रांतिकारी निर्णय मानला जातो. लोकन्यायालयामुळे न्याय क्षेत्रातील विलंबता, किचकट कायदेपद्धतीचा त्याग करून अनौपचारिक पद्धतीचा वापर करून जलद न्यायदान करता येते. लोक न्यायालयामुळे वेळ व पैशांची बचत होते. न्यायालयातील अनिर्णित खटले निकाली काढता येतात.

◈   लोकप्रशासनात योगदान- लोकप्रशासनात लखिना पैटर्न, एक खिडकी योजना, सेतू, कापूस एकाधिकार योजना, महामार्ग व जलसिंचन व्यवस्थेत क्रांतीकारी बदल, माहितीचा अधिकार इ.बाबत पुरोगामी भूमिका घेऊन महाराष्ट्र प्रशासनाचे आपले वेगळेपण जपले आहे.

◈   सहकार चळवळीला चालना- महाराष्ट्र राज्याचे सहकार चळवळीत योगदान अतुलनीय स्वरूपाचे आहे. देशात सर्वाधिक सहकारी संस्था महाराष्ट्रात आढळून येतात. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, तेलबिया, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग इत्यादी विविध उद्योगांची स्थापना सहकाराच्या आधारावर करण्यास राज्य प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर उत्तेजन दिले. सहकार चळवळीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात औद्योगिकीकरण घडून आले. रोजगार उपलब्ध झाला.

◈   इतर प्रशासकीय यंत्रणा - राराज्य प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून वरील संस्थाशिवाय स्थानिक स्वज्य संस्थाच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग निर्माण केलेला आहे. राज्यप्रशासनातील सनदी सेवकाची भरती करण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाची स्थापना केलेली आहे. राज्य नियोजन मंडळ, राज्य वित्त आयोग स्थापना केलेली आहे. राज्यातील विविध समाजघटकांचा विकास करण्यासाठी विविध महामंडळे या आयोग निर्माण केलेले आहेत. उदा. महिला आयोग, अल्पसंख्याक आयोग सहकार क्षेत्रातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव घेतले जाते. सहकार क्षेत्राचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी राज्य प्रशासनाने स्वतंत्र विभाग निर्माण केलेले आहेत. 

 अशा प्रकारे वरील मुद्द्यांचा योग्य पद्धतीने परामर्श लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्र प्रशासनाचा वेगळेपणा ठळकपणे आपल्या नजरेस येतो.