स्वामिनाथन आयोग उद्दिष्टे, केलेल्या शिफारशी वा सुधारणा, परीक्षण आणि मुल्यमापन Swaminathan Commission or National Commission on Farmers

 

स्वामिनाथन आयोग वा राष्ट्रीय कृषक आयोग

(Swaminathan Commission or National Commission on Farmers)

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून देशभर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात अशी मागणी चालू आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी देशभर शेतकरी संघटना आंदोलने करत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीची प्रगती झाली पण शेतकन्यांची स्थिती मात्र खालावत गेलो. "स्वातंत्र्योत्तर काळातील शासनाचे शेती विकासाचे धोरण हे शेतकऱ्यांचे शोषण करून शेतीतील उत्पादनवृद्धी साधण्याचे होते. शेती उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला. परंतु, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या मुद्द्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले." भारत हा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत हरित क्रांतीमुळे स्वयंपूर्ण बनला. अन्नधान्याची निर्यात करू लागला. शेतकऱ्यांचे बिगर शेती क्षेत्राशी उत्पन्नाची तुलना करता उत्पन्न अत्यंत कमी होते. जागतिकीकरण प्रक्रियेच्या स्वीकारानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घसरणीला लागले. देशाच्या एकूण उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा फक्त १४ टक्के आहे. परंतु, ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. १९९५ ते २००४ मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली. शेतीचा विकास दर घटला. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल वेगाने चर्चा होऊ लागली. या वास्तवाची दखल घेऊन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमधील कृषिमंत्री राजनाथसिंह यांनी नियोजन आयोगाचे सदस्य सोमपाल शास्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग' स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे वेगळेपण म्हणजे शेती नव्हे तर शेतकरी हा आयोगाचा केंद्रीय विषय होता. आयोगाचे काम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा पराभव होऊन मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. कृषिमंत्री शरद पवार यांनी १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी ख्यातनाम कृषी शास्त्रज्ञ व हरित क्रांती जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. राम शेषण सिंह, वाय.सी. नंदा हे आयोगाचे पूर्ण वेळ सदस्य होते. आर.एल. पितळेले, जगदीश प्रधान, चंदा निवकर, अतुलकुमार अंजन हे  अंशकालिक सदस्य होते. अतुल सिन्हा हे आयोगाचे सचिव होते. आयोगाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा अभ्यास करून एकूण पाच खंडात ऑक्टोबर २००६ मध्ये सहा अहवाल सादर केले. २००७ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. आयोगाने शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप उत्पादनाच्या आधारावर न करता शेतकन्यांच्या उत्पन्न वाढीच्या आधारित करावे ही सूचना केली. किमान आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याची सूचना केली. आयोगाचे अध्यक्ष स्वामिनाथन यांनी शेतकऱ्यांची पुढची पिढी आज शेतातून निघून चालली. ती शेतात राबण्यासाठी येत नाही, आज देशासमोरील सर्वांत मोठी समस्या कोणती असेल तर ती हीच आहे. शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीने पुकारलेला हा अघोषित संप देशाला अंधाराकडे घेऊन जाणारा आहे. " (स्वामिनाथन आयोग) शेती व्यवसायाच्या समस्येकडे शासनाने दुर्लक्ष केले असे स्पष्ट मत स्वामिनाथन यांनी व्यक्त केले आहे.

स्वामिनाथन आयोगाची उद्दिष्टे- आयोगाने पुढील उद्देश निश्चित केलेले होते.

१)          अन्नसुरक्षा आणि पोषण यांसाठी नियोजन.

२)         उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि टिकून राहणे या निकषांवर शेतीची व्यवस्था.

३)          ग्रामीण भागातील शेतीला होणारा थेट पतपुरवठा वाढविणे.

४)        कोरवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना.

५)        आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीच्या चढउतारांमुळे आयातीचा शेतीवर कमीतकमी परिणाम होईल अशी यंत्रणा उभारणे.

६)         शेतमालाची गुणवत्ता आणि किमती यांची जागतिक   सांगड घालून सक्षम बनविणे.

७)         स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देऊन त्यांच्याकडून शेतीपूरक पर्यावरणआणि जीवसंस्थांचं जतन आणि संवर्धन करणे.

आयोगाने सूचविलेल्या सुधारणा- स्वामिनाथन आयोगाने अनेक शिफारशी सूचविलेल्या आहेत. त्यातील प्रमुख सुधारणा पुढीलप्रमाणे सांगता येतील

१)          सिलिंगपेक्षा अतिरिक्त आणि पडीक जमिनीचे वाटप करणे.

२)          शेती आणि जंगलाखालील क्षेत्र कॉर्पोरेट क्षेत्राला बिगरशेती वापरावर प्रतिबंध लादणे.

३)         आदिवासींना चराईसाठी आणि जंगलसंपत्तीच्या हंगामी वापरास परवानगी देणे.

४)         राष्ट्रीय जमीन वापर सल्ला सेवा आणि शेतजमिनीच्या विक्री नियामक यंत्रणा सुधारणा स्थापन करणे.

५)        शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि समन्यायी पाणी मिळण्यासाठी सर्वकष करणे.

६)         शेतीसंबंधित पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक गुंतवणुकीत सरकारने वाढ करणे.

७)        माती परीक्षण, शेती प्रयोगशाळा, संशोधन प्रोत्साहन देणे.

८)         शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध करून देणे

९)         संकट व नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी जोखीम निधीची स्थापना करणे.

१०)    सर्व पिकांना विमा कवच प्रदान करणे.

११)     गरिबांना शाश्वत जीवनमान मिळवून देणे.

१२)    पोषण आहार कार्यक्रमाची पुनर्रचना करणे. युनिव्हर्सल सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणे.

१३)     लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या शेतीधंद्याची उत्पादकता, गुणवत्ता व किफायतशीरपणा वाढविणे.

१४)   राष्ट्रीय अन्न हमी कायद्याची निर्मिती.

१५)   पीकनिहाय शेतकरी गटांची स्थापना.

१६)   सर्व पिकांना किमान आधारभूत किमतीची अंमलबजावणी करणे.

१७)    कृषी उत्पन्न कायद्यात बदल, अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढविणे.

१८)   बिगर शेतीक्षेत्रात रोजगार वाढविणे.

१९)    राज्यस्तरीय शेती आयोगाची स्थापना करणे.

२०)    कमी जोखमीचे आणि कमी खर्चाचे शेती तंत्रज्ञान वापरणे.

स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्यासाठी आयोगाने पुढील शिफारशी सूचविल्या आहेत

१) शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावे.

२) शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० टक्के असावा. ३) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा.

४) शेतीमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करून गहू व इतर खाधार वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळविण्याची व्यवस्था करणे.

५) बाजारातील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी 'मूल्य स्थिरता निधी'ची स्थापना करणे.

६) आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणामापासून सुटका करण्यासाठी इतर देशातून येणाऱ्या मालावर आयात कर लादणे.

७) दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी 'कृषी आपत्काल निधी' ची स्थापना करणे.

८) कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करणे.

९)पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करणे.

१०) नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैरसंस्थात्मक कर्जाची वसुली स्थगित करून व्याज माफ करणे.

११) सर्व पिकांना विमा संरक्षण मिळेल अशा पीक विमा योजनेचा विस्तार करणे आणि त्यासाठी ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करणे.

१२) पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यमापन करताना 'ब्लॉक' ऐवजी 'गाव' हा घटक वापरून विमा संरक्षण देणे.

१३) सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून शेतकऱ्यांना वृद्धावस्थेत वा स्वास्थ्य विमाची तरतूद करणे.

१४) परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देणे.

१५) संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन करणे.

१६) शेतीला कायम आणि समन्यायी प्रमाणात सिंचन, वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे.

स्वामिनाथन आयोगाचे परीक्षण आणि मुल्यमापन-अशा प्रकारे स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती उंचाविण्यासाठी व्यापक तरतुदी केलेल्या आहेत. स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यासाठी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाना, देशभरातील विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना आंदोलने काम करीत आहेत. उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भावाची शिफारस २०१४च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन उचलून धरली दिले. परंतु, निवडणुकीनंतर उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव देणे शक्य नाही हे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील कृषिमंत्र राधामोहनसिंह यांनी सांगितले की, "आम्ही शेतकयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार आता स्वामिनाथन आयोगाची गरज नाही." मंत्रिमहोदयांनी वरील विधानातून मनातील गोष्ट जाहीर केली. स्वामिनाथन आयोगाचे परीक्षण संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात आयोगाच्या शिफारशी जाहीर झाल्या. तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आयोगातील अनेक शिफारशी लागू करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. पण उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भावाची शिफारश लागू केली नाही. ही शिफारस आकर्षक असली तरी व्यावहारिकदृष्ट्या राबविणे अशक्य होते. या शिफारशीमुळे आयोग स्थापनेच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष झाले. या शिफाशीमुळे कृषी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी या शिफारशीच्या विरोधात मत व्यक्त केले. दीडपट भावाच्या शिफारशीमुळे शेतकरी ती लागू करण्याचे सरकारवर दडपण आणू लागले. या शिफारशीची लोकप्रियता लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी आणि इतर राजकीय नेत्यांनी स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, सत्ता आल्यानंतर ती लागू करण्यातील अडचणी लक्षात येऊ लागल्यानंतर सरकार आयोगापासून दूर पळू लागले. वास्तविक आयोगाने शेतीक्षेत्रातील अनेक समस्यांना हात घातला. पायाभूत सुविधा, ग्रामीण आरोग्य आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती इत्यादी प्रश्नांबर प्रभावी भूमिका मांडली. आपल्या निरीक्षणाच्या आधारावर अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. शेती हा विषय राज्यसूची ऐवजी समवर्ती सूचीत समावेश करण्याची सूचना मांडली. जमिनीचा फेरवाटप, कर्ज, विमा, सिंचन, शेतकरी आत्महत्या स्पर्धाक्षम शेतकरी, जैवविविधता इत्यादी विषयांवर शिफारशी केल्या. व्यापक शिफारशी लक्षात घेता आयोग हा भारतीय शेतीचा माहितीकोश मानला जाऊ लागला. आयोगाने शेतीशी संबंधित जवळपास सर्वच मुद्द्यांवर शिफारशी केल्या. परंतु, काही अभ्यासकांच्या मते स्वामिनाथन आयोगातील बहुसंख्य शिफारशी या ढोबळ स्वरूपाच्या आहेत. त्या धोरण निर्मितीस दिशादर्शन करणाऱ्या नाहीत. शेतकरी म्हणजे नेमके कोण? यांची काटेकार व्याख्या दिलेली नाही. शेतकऱ्याची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुराचा समावेश केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबाबत ठोस स्वरूपाच्या धोरणात्मक शिफारशींचा अभाव आहे. शेतमालाचे भाव यांत्रिकरीत्या ५० टक्के पेक्षा अधिक राखणे अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून घातक बाब ठरेल. हमीभाव देण्यासाठी सरकारला शेतमालाची खरेदी करावी लागेल. जागतिकीकरणाच्या पर्वात या गोष्टी शक्य नाहीत. हमीभावाच्या अंमलबजावणी व खरेदीसाठी आवश्यक यंत्रणेचा सरकारकडे अभाव आहे. आयोगाच्या शिफारशी सबगोलंकारी स्वरूपाच्या, अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या अयोग्य आणि अव्यवहारी आहेत असा आक्षेप काही अभ्यासकांनी घेतला आहे. सुनील तांबेच्या मते, "शेतीमालाचा प्रवास नदी प्रमाणे असतो. नदीचा उगम पत्रकार छोटा असतो. अनेक प्रवाह तिला येऊन मिळतात आणि तिचे पात्र मोठे होते. या प्रवासात शेतमालाची मालकी बदलत जाते. शेतकरी, आडते, मध्यस्थ यांच्यामार्फत शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोचतो. अंतिम ग्राहक किती किंमत मोजतो, त्यांपैकी किती रक्कम शेतकऱ्याला म्हणजे उत्पादकाला मिळते हा सर्वाधिक मुद्दा महत्त्वाचा असतो." एका बाजूला खुल्या अर्थकारणाचा आग्रह आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाला हमी भाव, परदेशी मालावर आयातकर, दीडपट हमी भाव या परस्परविरोधी तत्त्वावर आयोगाच्या शिफारशी आधारलेल्या आहेत. आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार चालढकल करत आहे. स्वामिनाथन आयोग हा सरकारच्या गळ्यातील हाडूक बनून गेला आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वीकारानंतर शेतकऱ्यांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला. आयोगाच्या सर्व शिफारशी योग्य नसतील परंतु शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नांची दिशा दाखविण्याचा प्रयत्न आयोगाने केलेला आहे. या प्रयत्नाच्या आधारावर नवी मांडणी आणि नव्या पर्यायांचा शोध घेता येईल. भारताच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने उभे करण्याची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नातून स्वामिनाथन आयोग नेमला गेला. या आयोगाने दाखविलेल्या दिशादर्शक मार्गावरून कशी वाटचाल करावयाची आहे हे शासनाने अंतिमतः ठरवायचे आहे.