स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महिला आरक्षण आणि सहभागाचे मूल्यमापन

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महिला आरक्षण आणि सहभागाचे मूल्यमापन

स्थानिक स्वराज्य संस्था इतिहास-भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना ब्रिटिश राजवटीच्या काळात झाली. भारतात सर्वप्रथम कार्ट ऑफ डायरेक्टरच्या मार्गदर्शनानुसार मद्रास नगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली त्यानंतर मुंबई आणि कोलकता शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या. १८७० साली लॉर्ड मेयो यांनी मांडलेल्या ठरावाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करून भारतीयांना सहभागी करून घेण्याचा पहिला प्रयत्न केला. त्यांनी स्थानिक संस्था अधिक स्वायतत्ता बहाल केली. लॉर्ड मेयोनंतर लॉर्ड रिपन यांनी मांडलेल्या ठरावातून (१८८२) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यात क्रांतिकारी बदल झाले. रिपन यांनी स्थानिक संस्थांना स्वायतत्ता आणि वित्तीय साधने उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे त्यांचे नाव स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इतिहासात आदराने घेतले जाते. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनकदेखील म्हटले जाते. १९९९ आणि १९३५ च्या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही अधिकार प्रदान करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उदयाला ब्रिटिश काळात पूरक भूमिका घेतली गेली परंतु त्यांनी या संस्थांना व्यापक अधिकार प्रदान केले नाहीत.

भारतात पंचायतराज हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते. हे स्वप्न भविष्यात अंमलात आणण्यासाठी संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वात पंचायत राज संकल्पनेला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या तरतुदींचा समावेश केलेला होता. (कलम ४०). भारतात ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १९५२ साली 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' आणि १९५३ साली राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम' भारत सरकारने सुरू केला. परंतु, या कार्यक्रमांना अपेक्षित यश आले नाही. जनतेने देखील फारसे सहकार्य केले नाही. या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबर १९४७ मध्ये बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल १९५८ मध्ये सरकारला सादर केला. मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची कल्पना मांडली. ग्रामपातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हापरिषद या तीन संस्था सुचविल्या. पंचायत समिती संस्थेला सर्वोच्च स्थान दिले. नेहरू यांनी स्थानिक शासनाच्या त्रिस्तराला 'पंचायतराज' हे नाव दिले. महाराष्ट्रातील पंचायत राज-

स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय राज्यसूचीत असल्याने प्रत्येक राज्याने आपल्या परिस्थितीनुसार पंचायत राज यंत्रणा निर्माण कराव्यात असा केंद्र सरकारने आदेश दिला. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थान राज्याने सर्वप्रथम पंचायत राजचा स्वीकार करून 'नागोर' जिल्ह्यात पंचायत राजची स्थापना केली. महाराष्ट्रात मेहता समितीने सुचविलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव राईक यांच्या अध्यक्षेखाली २७ जून १९६० मध्ये समिती नेमण्यात आली. या समितीने २२६ शिफारशी महाराष्ट्र शासनाला सादर केल्या. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायतसमिती अधिनियम १९६९ हा कायदा तयार करण्यात आला. कायद्याला ५ मार्च १९६२ रोजी राष्ट्रपती यांनी संमती दिल्यानंतर १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात पंचायतराज व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.

 महिला आरक्षण इतिहास-

जगात लोकशाही शासनपद्धतीची सुरुवात इंग्लंडमध्ये झाली. त्यानंतर जगातल्या अनेक देशात लोकशाही शासनसंस्थेचा स्वीकार केलेले दिसतो. मात्र, राजकारण आणि प्रशासनात स्त्रियांचा राजकीय सहभाग प्रत्येक लोकशाहीत देशात कमीच होता. लोकशाहीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. मतदानाचा अधिकार मिळविण्यासाठी अनेक देशातील महिलांनी आंदोलने केली. भारतात महिलांच्या राजकीय सहभागाला सुरुवात स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात झाली. कस्तुरबा गांधी, सरोजिनी नायडू व अॅनी बेझंट यांसारख्या अनेक महिलांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. भारतीय राज्यघटनेने कलम ३२० व ३२६ नुसार भारतीय स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने प्रौढमताधिकार देण्यात आला. घटनेच्या १४, १५ व १६ व्या कलमात स्त्री पुरुष समानतेच्या संदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या. काका कालेलकर आयोगाने स्त्रियांचा मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करून महिलांसाठी शासन व प्रशासनात आरक्षण देण्याची शिफारस केली. राजीव गांधींनी पंचायतराजला घटनात्मक स्थान देण्यासाठी चौसष्टावे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही.

घटना दुरूस्ती आणि महिला आरक्षण- १९९० मध्ये मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी पंचायतराज व्यवस्थेत महिलांना ३० टक्के आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. १९९१ मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी पंचायतराज विधेयक १९९९ मध्ये लोकसभेत मांडले. संसदेचे दोन्ही सभागृह आणि सतरा राज्यांच्या विधानसभेने त्यांना मान्यता दिली. २० एप्रिल १९९३ मध्ये राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर ७३ वी घटनादुरुस्ती संमत झाली. २४ एप्रिल १९९३ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्र व राज्यपातळीवरील राजकारणात महिलांचा राजकीय सहभाग अत्यल्प असल्याने ७३ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्व स्तर आणि प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी सदस्य आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांसाठी १/३ किंवा ३३% जागा आरक्षित करण्याची तरतूद केलेली आहे. पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने १९९३ मध्ये संमत केलेल्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना १/३ किंवा ३३% जागा आरक्षित करण्याची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्रातील पंचायतराज संस्थांतील महिला आरक्षणामुळे स्त्रियांचा राजकीय सहभाग व प्रतिनिधित्व वाढले. खुल्या गटातील महिलांबरोबर अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्गातील महिलासुद्धा सक्रिय सहभाग घेताना दिसतात. सध्या केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या दुरुस्तीनुसार शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रत्येक प्रवर्गातील ५०% किंवा निम्म्या जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्हापरिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीतील निम्मे सदस्य आणि ५० टक्के सरपंच, पंचायतसमिती सभापती, जिल्हापरिषद अध्यक्ष स्त्रिया बनलेल्या दिसतात. याचा अर्थ, जवळपास अर्ध्या सत्तेची भागीदारी स्त्रियांना दिलेली आहे.

स्थानिक संस्था महिला आरक्षणाचे मूल्यमापन-

 महिलांच्या आरक्षणामुळे महिलांचा राजकीय सहभाग वाढलेला असला तरी स्त्रियांनी राजकीय सहभाग घेऊ नये हा संस्कार असल्याने निवडून आलेल्या महिलांऐवजी त्यांचे पती निर्णय घेतात हे चित्र सर्वत्र दिसून येते. राजकारणातील गुंडगिरी व हिंसाचारामुळे स्त्रिया राजकारणापासून अलिप्त राहतात. राजकीय पक्ष फक्त आरक्षित जागांवर महिलांना संधी देतात. राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर स्त्रियांना आरक्षण नसल्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प दिसून येते. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर महिला नेतृत्वाचा विकास झालेला दिसून येत नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाहीच्या पाठशाळा आहेत. भारतीय समाजात स्त्रियांच्या अनेक समस्या आहेत. त्या समस्या महिला चांगल्याप्रमाणे समजू शकतात. महिला नेतृत्व उदयास येऊन उच्चपदावर पोहचल्यास त्या जागरूक राहून स्त्रियांच्या समस्या सोडवू शकतील. भारतात स्त्रियांची संख्या ५०% आहे. महिला शक्तीचा प्रशासन व राजकारणात योग्य उपयोग केला तर आपण विकासाच्या क्षेत्रात अग्रेसर होऊ शकतो. महिला आरक्षणामुळे स्थानिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला नेतृत्व उदयाला आलेले दिसते. त्यामुळे महिलांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्यास मदत होताना दिसते. अनेक महिला नेत्यांनी आपल्या नेतृत्व व कार्याचा ठसा उमटवलेला दिसतो. स्थानिक पातळीवरील आरक्षणामुळे महिलांमध्ये सभा धीटपणा, स्वत्वाची जाणीव, राजकीय जागरूकता, निर्णयक्षमता इ. गुणांचा विकास झालेला दिसतो. स्थानिक नेतृत्वातून राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर कार्यक्षम नेतृत्व निर्माण होईल. परंतु अनेकदा विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देण्याबद्दल अनेकदा घटनादुरुस्ती विधेयक मांडून ही काही राजकीय पक्षांच्या विरोधामुळे हे विधेयक नामंजूर झालेले दिसते. तत्त्वतः सर्व पक्ष महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतात पण सभागृहात विरोध करतात. या दुटप्पी नीतीमुळे हे विधेयक मंजूर न झाल्याने महिलांना आरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे महिलांच्या विकासाचा मार्ग थांबलेला दिसतो. कारण स्थानिक पातळीवरील आरक्षणामुळे अनेक राज्यातील महिलांनी पुरुषांना लाजवेल अशा प्रकारचे काम करून दाखविलेले आहे. महिला पुरुषांपेक्षा कुठेही कमी नाही हे दाखवून दिलेले आहे. महिला नेतृत्वाने बालविवाह, महिला अत्याचार, दारूबंदी इ. अनेक प्रश्नांसंदर्भात धाडसाने आमूलाग्र परिवर्तन करणारे कार्य केलेले आहे. महिला सबलीकरण हा राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानला जातो. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने दिलेले एक तृतीयांश आरक्षण आणि नवीन कायद्यानुसार दिलेल्या पन्नास टक्के आरक्षणातून राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने भागदारी मिळाल्याने त्यांच्या विकासाला वाव मिळेल. सत्तेत समान वाटा मिळाल्याने त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचार कमी होण्यास मदत होईल. त्यातून स्त्रियांच्या विकासालादेखील हातभार लागून महिला सबलीकरण हेतू साध्य होईल असा दावा केला जातो.