शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीची उपाययोजना (Farmers Suicide and Debt Waiver)

 

शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमाफी (Farmers Suicide and Debt Waiver)-

शेतकरी आत्महत्येला सर्वाधिक जबाबदार घटक कर्जबाजारीपणा मानला जातो. कर्जबाजारीपणा हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने नवा प्रश्न नाही. महात्मा फुले यांनी 'शेतकऱ्यांचा आसूड' ग्रंथात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा उल्लेख आहे. 'शेतकरी कर्जातच जन्मतो, कर्जातच जगतो आणि कर्जातच मरतो.' हे बोध वचन समाजात अनेकदा वापरले जाते. कर्जबाजारीपणा हा शेती व शेतकन्यास चिकटलेला आजार आहे. हा दूर करण्यासाठी शासकीय पातळीवर फारसे व्यापक प्रयत्न झाल्याचे ऐकिवात नाही. चंद्रकांत वानखेडे शेतकरी आत्महत्येला, कर्जबाजारीपणाला जबाबदार मानताना लिहितात की, "कर्जबाजारीपणाचा ताण शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला की तो आत्महत्या करतो. पूर्वी त्याला कर्जबाजारीपणा नंतरही भांडवल खाऊन जगण्याची सोय होती. कर्ज वाढले की तो जमिनीचा तुकडा विकून वेळ निभावून नेत होता. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत त्याला भांडवल खाऊन जगण्याची सोय शिल्लक राहिली नाही. शेती नेहमीच 'रामभरोसे' राहिली आहे. बाजारातील दामाजीने पुरता नागडा केला. निसर्गापासून त्याला संरक्षण नाही आणि बाजारातही त्यांच्या बाजूने कोणी मायका लाल उभा राहायला तयार नाही. अशा अवस्थेत त्याला आत्महत्येकडे वळणे भाग पडले असावे. "शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आलेल्या विपरीत परिस्थितीतून आत्महत्येला बळ मिळते हे वरील विधानातून चंद्रकांत वानखेडे यांना सूचवायचे आहे तर पी. साईनाथ यांच्यासारखे प्रसिद्ध पत्रकार 'देशाची राष्ट्रीय आर्थिक धोरणेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत मानतात.' बी.बी. मोहंतींसारख्या अभ्यासकांनी, 'शेतकयांना शेती करणे परवडत नाही. पण उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसल्यामुळे नाइलाज म्हणून शेती करतो. शेतीतून उत्पन्न न आल्यामुळे त्यांचे जगणे असह्य होते, तेव्हा त्याला आत्महत्या करणे भाग पडते.' डॉ. दिगंबर जहागीरदार यांच्यासारख्या अभ्यासकांनी शेतकरी आत्महत्येची सतरा कारणे नमूद केलेली आहेत. उत्पादन व्यवसाय आणि उत्पादनातील तफावत, कर्जबाजारीपणा, सिंचन सोयीचा अभाव, जोडधंद्यांचा अभाव, कमी धारणाक्षेत्र, संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा हास, प्रक्रिया उद्योग अभाव, व्यसनाधीनता, सामाजिक प्रथा व परंपरा इत्यादी प्रमुख कारणे सांगितली आहे. महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या एक सदस्यीय नरेंद्र जाधव समितीने सांस्कृतिक कार्यावर होणारा खर्च, व्यसनाधीनता ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे मानली होती. त्याला

शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण जागतिकीकरणानंतर मोठ्या प्रमाणावर वाढले. जागतिकीकरणामुळे शेतीमाल आयातीवरील निर्बंध हटविण्यात आले. शेतीवरील आयात कर कमी केला. शेतीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठ्या प्रमाणावर कपात केल्यामुळे शेत अवजारे, बी-बियाणे आणि शेतीवरील खर्चाचे प्रमाण वाढले. जागतिकीकरणाच्या आधी शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जपुरवठा करताना प्राधान्य होते. एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी १५ टक्के कर्जपुरवठा शेतीसाठी केला जात होता. खुस्रो आणि नरसिंहम समितीने पतसंस्था आणि बँकेला लागू असलेली अट शिथिल केली. १९९३ मध्ये संस्थात्मक कर्ज म्हणजे बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण २१.९ टक्के होते तर २००१ मध्ये ७ टक्कांपर्यंत घसरले. बिगर संस्थात्मक कर्जाचे प्रमाण १७.५ टक्के होते तर २००३ मध्ये ते वाढून २५.७ टक्के झाले. 'बिगर संस्थात्मक कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे शेतकरी सावकारी कर्जाच्या सापळ्यात अडकले. शेतकऱ्यांना शासनाकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठा घटीमुळे शेतकरी खासगी सावकाराकडे वळला. खासगी सावकारांचे व्याजाचे प्रमाण जास्त आणि कर्जवसुलीच्या नगाद्याला घाबरून शेतकरी आत्महत्या करू लागला. 'भारतात २००१ ते २००४ या काळात नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार २,२२,६५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्या महाराष्ट्र कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रात २००९ ३५३६ शेतकन्यांनी आत्महत्या केल्या तर २०१४ मध्ये २५६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २००७ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा शासनाने केल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येत घट नोंदवली गेली होती याचा अर्थ कर्जमाफी आणि शेतकरी आत्महत्येत महसंबंध आढळून आलेला आहे. शेतकरी आत्महत्येत पुरुषांचे प्रमाण ९९.३ टक्के तर स्त्रियांचे प्रमाण ८.४ टक्के आहे. घरातील प्रमुख कर्ता पुरुष असतो, 'महसूल, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार २००१ ते २०१५ कालावधीत राज्यात २० जार ८७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यांपैकी १० हजार ३९० म्हणजे ४९.७ टक्के शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. जमीन नावावर नाही या सबीबखाली मदत नाकारण्यात आली.' कर्जाचा व कुटुंबाच्या जबाबदारीचा सर्वाधिक ताण त्यांच्यावर येत असल्यामुळे तो सुटका करून घेण्यासाठी आत्महत्येकडे वळतो. सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, कर्जबाजारीपणा, शेतीमालाला भाव कमी, शेतीविरोधी सरकारी धोरणे, पिक विमा अंमलबजावणी अभाव, जलसिंचन सुविधा अभाव, प्रतिकूल निसर्ग, नापिकी, आजारपण, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रथा व परंपरा, अपुरा वित्तपुरवठा, सामाजिक व मानसिक आधाराचा अभाव, गोवंश हत्याबंदी, कमी विजपुरवठा, महागडी अवजारे व बी-बियाणे, व्यसनाधीनता इत्यादी विविध कारणे अभ्यासकांनी दिलेली आहेत.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीची उपाययोजना- शेतकरी आत्महत्येची विविध कारणे अभ्यासकांनी नोंदविलेली आहेत. उपरोक्त मुद्द्यांमध्ये विविध कारणाची चर्चा आपण केलेली आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी खालील उपाय सूचविलेले आहेत.

१) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे,

२) शेतीमालाला हमीभाव देणे.

३) शेतीपूरक वा प्रक्रिया उद्योगात वाढ घडवून आणणे.

४) शेती संशोधनाला प्राधान्य देणे, कृषी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची वाढ घडवून आणणे, शेतीतील संशोधन बांधापर्यंत पोहचविणे.

५) शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करणे.

६) कर्ज व्याजदराने व नियमित कर्जपुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध करून देणे.

७) शेतकऱ्यांना व्यावसायिक कौशल्य शिकविणे.

८) सिंचन सोयी, कमी खर्चात अखंड विजपुरवठा, कमी खर्चात बी-बियाणे व अवजारे उपलब्ध करून देणे.

९) सरकारी योजनेत अल्पभूधारक व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त लाभ देणे.

१०) गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द करणे.

११) कर्जमाफी करणे व सावकारी कर्जापासून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणे.

१२) शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत विकसित करणे. शेतकऱ्यांना पेन्शन सु १३) कृषि उत्पादने थेट बाजारात विक्रीसाठी आणण्याची व्यवस्था करणे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध विचारवंत, अभ्यासक, आयोग आणि राजकीय धुरीणांनी विविध उपाय सूचविलेले आहेत.

स्वामिनाथन आयोग व शेतकरी आत्महत्या –

स्वामिनाथन आयोगाने शेती संदर्भात मूलभूत विचार मांडलेले आहेत. शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणले म्हणजे विकास नव्हे तर शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किती बाढ झाली यावर विकास मोजला पाहिजे. शेतकरी धोरण ठरविताना शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढविण्यास पूरक धोरण आखणीवर भर दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी आयोगाने उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून भाव देण्याची शिफारस केली. आयोगाने माफक दरात आरोग्य विमा कवच, प्राथमिक आरोग्याच्या स्थितीत सुधारणा, शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या शेतकरी आयोगाची स्थापना, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा त्वरित प्रतिसाद, सूक्ष्मपतपुरवठा धोरणात बदल, सामाजिक सुरक्षा जाळ्याचे निर्माण, कमी खर्च व जोखमीचे तंत्रज्ञान, शेतीमालासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना, जागतिक बाजारातील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण, ग्राम ज्ञान केंद्र वा ज्ञान चौपालची स्थापना, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि व्यवस्थापनाचे शेतकऱ्यांना ज्ञान देणे, पीक विमा क्षेत्र गाव, सिंचन सुविधा, योग्य दरात बी-बियाणे, खते व अवजारांचा पुरवठा, परदेशी मालावर आयात शुल्क आणि शेतीला जोडधंद्याची सोय, शेतीपूरक उद्योगाची स्थापना इत्यादी प्रभावी उपाययोजना स्वामिनाथन आयोगाने सूचविलेल्या आहेत. स्वामिनाथन यांच्या मते, 'शेतकरी आत्महत्या थांबविता येत नाही ही वेदना मला बेचैन करते.'