आदिवासी विभाग विकास महामंडळ रचना, उद्देश, कार्य आणि योजना

 

आदिवासी विभाग विकास महामंडळ रचना, उद्देश, कार्य आणि योजना

आदिवासी हा महाराष्ट्रातील प्राचीनतम समुदाय आहे. घटनेच्या कलम ३४९. ३६६ आणि ३४२ नुसार आदिवासीधा अनुसूचित जमाती असा उल्लेख आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार आदिवासोची लोकसंख्या ८ कोटी ४३ लक्ष इतको होती. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत आदिवासीचे प्रमाण ८.२० टक्के इतकी आहे. भारतात आदिवासी जमातीचो संख्या ५५० इतकी आहे. महाराष्ट्रात आदिवासीच्या ४७ जमाती आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी समुदायाथो लोकसंख्या १ कोटी पाच लाख दहा हजार इतकी आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येत आदिवासीचे प्रमाण ९.३५ इतके आहे. महाराष्ट्रातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ५०७५७ चौ.कि.मी क्षेत्र आदिवासी उपयोजनेखाली येते. हे प्रमाण महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या १६.५ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील सह्यादी, सातपुडा पर्वतरांगा आणि गोंडवना विभागात आदिवासी जमातीचे प्रामुख्याने वास्तव्य आढळून येते.

भारत सरकारने ५० टक्क्याहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावाचा समावेश एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पात करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. भारत सरकारने मान्यता दिलेले असे १६ प्रकल्प आहेत. ५० टक्के पेक्षा किंचितशी कमी लोकसंख्या असलेल्या गावाचा समावेश एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पात समावेश करण्यात आला. अशा क्षेत्राना अतिरिक्त आदिवासी योजना नावाने ओळखले जाते. राज्यशासनाने मान्यता दिलेली ४ प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. या प्रकल्पाचे काम पाहण्यासाठी महाराष्ट्रात २९ प्रकल्प कार्यालये आहेत. आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या क्षेत्रालगत आदिवासीची लोकसंख्या असलेल्या गावाचा समावेश सुधारित विकास खंड (माडा) करण्यात आला. १० हजार लोकवस्तीत आदिवासींची संख्या ५० टक्के असणाऱ्या गावाचा समावेश माडा क्षेत्रात करण्यात आला. ५००० वस्तीच्या दोन किंवा तीन गांवामध्ये आदिवासीचे प्रमाण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा गावाचा समावेश मिनीमाडा क्षेत्रात करण्यात येते. महाराष्ट्रात ४३ माड़ा आणि २४ मिनोमाडा क्षेत्रे आहेत.

आदिवासी विकास विभाग रचना- आदिवासी कल्याणाच्या योजनाची परिणामकारकरीतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली. १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. आदिवासीच्या जीवनातील समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९८४ मध्ये स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग नावाने स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्यात आले. या मंत्रालयाचा प्रमुख कॅबिनेट मंत्री असतो. त्यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्यमंत्री असतो. विभागाला स्वतंत्र सचिव देखील असतो. सचिव हा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असतो. आदिवासी विकास विभाग हा आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतो. १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे काम करू लागला. आदिवासी विकास विभागाचे प्रशासन अधिक उत्तरदायो पद्धतीने काम करण्याच्या दृष्टीने १९९२ मध्ये विभागाची पुर्नरचना करण्यात आली. आदिवासी विकास संचलनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले. आदिवासी विकास आयुक्तालयाचे मुख्यालय नाशिक येथे आहे. या आयुक्तालयामार्फत आदिवासी विकास योजनाची अंमलबजावणी व पर्यवेक्षणाचे काम पार पाडले जाते. आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर येथे चार अप्पर आयुक्त व २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये आहेत. आदिवासी विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यालय नाशिक येथे आहे. महामंडळाची राज्यभरात ३५ उपप्रादेशिक कार्यालये ९ प्रादेशिक कार्यालये आणि एक विभागीय कार्यालय आहे. या कार्यालयाची संख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये जास्त आहे.

आदिवासी विकास विभागाची उद्दिष्टये- आदिवासी विकास विभाग स्थापन करण्याचे पुढील उद्देश आहेत.

१. आदिवासी तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.

२. राज्यातील आदिवासीचे जीवनमान उंचावणे.

३. राज्यातील आदिवासीना रोजगार उपलब्ध करून देणे.

बैठका- आदिवासी विकास महामंडळाची चार महिन्यातून एकदा सभा बंधनकारक असते.

आदिवासी विकास विभागाचे वैशिष्टये व कार्य- आदिवासी विकास विभागाची पुढील कार्य व वैशिष्टये सांगता येतात.

१.           आदिवासीचा सर्वागीण विकास घडवून आणणे.

२.           आदिवासी जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादी विविध क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणे या सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक उपक्रम राबविण्यासाठी योजना तयार करणे

३. आदिवासीच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक योजनांची अंमलबजावणी करणे.

४. विभागाकडून या योजनांच्या यशस्वितेचा आढावा घेणे व त्यांचा अहवाल तयार करणे,

५. परिस्थिती व योजनेनुरूप आर्थिक सहाय्याची तरतूद करणे.

६. आदिवासीच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनाची अंमलबजावणी करणी.

७. आदिवासांच्या संदर्भातील कायदे व नियमांची अंमलबजावणी करणे.

८. आदिवासीच्या विकाससाठी आवश्यक उपाययोजनाबद्दल राज्यसरकारला सल्ला देणे.

९. आदिवासी समूहाला आवश्यक त्या सुविधा व सेवा उपलब्ध करून देणे.

आदिवासी विकास विभागाच्या योजना- आदिवासी विकास विभागातर्फे अनेक योजना अंमलात आणल्या जातात

१. आदिवासी मुले आणि मुलांसाठी शासकीय वसतिगृह आणि आश्रमशाळा सुरू करणे.

२. स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळाना अर्थसहाय्य करणे.

३. आदिवासी वस्ती सुधार योजनाची अंमलबजावणी करणे.

४. भूमिहिन आदिवासी शेतमजूर कुटुंबासाठी स्वाभिमान व सबलीकरण पाईपलाईनसाठी पाईप व शेतोपयोगी वस्तूंचा पुरवठा करणे.

५. विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून देणे. परीक्षा शुल्क प्रदान करणे, अपघात विमा मंजूर करणे. पालकांना सानुग्रह अनुदान देणे.

६. आदिवासी कुटुंबाना दुधाळ जनावरे, गैस, घरकुलाचे वाटप करणे,

७. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.

८. आदिवासी मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे. उदा. मोटार वाहनचालक प्रशिक्षण, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण

 ९. आदिवासी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणान्या सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्थांना पुरस्कार देऊन गौरविणे.

१०. आदिवासी क्षेत्रामध्ये कन्यादान योजना राबविणे.

११. डॉ.ए.पो.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना रावणे. अशा विविध प्रकारच्या योजना आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविल्या जातात.