Public Interest Litigation जनहित याचिका

 जनहित याचिका-

• जनहित याचिकेला इंग्रजीत Public Interest Litigation असे म्हणतात.

• पी. एन. भगवती आणि कृष्णा अय्यर यांनी 1979 मध्ये सर्वप्रथम जनहित याचिका दाखल करून घेतली. हुसेन आरा खातुन विरुद्ध बिहार राज्य असे याचिकेचे नाव होते. बिहारच्या कारागृहातील कैद्यांच्या बेकायदेशीर अटकेबद्दल याचिका होती.

• जनहित याचिका ही भारतातील नागरिकांकडून न्यायालयात दाद मागण्याची प्रक्रिया आहे.

• जनहित याचिका अर्थ व स्वरूप-

• न्यायव्यवस्थेला लोकाभिमुख करण्याच्या अनेक उपाययोजना पैकी ही एक क्रांतिकारी उपाय योजना आहे.

• जनहित याचिका ही न्यायालयीन सक्रियतेचाच एक भाग आहे. तिची प्रक्रिया सर्वसाधारण न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी असते.

• जनहित याचिका म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी किंवा वैधानिक हक्काच्या पायमल्लीला अटकाव करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार होय.

• वैधानिक आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी जनहित याचिका दाखल केल्या जातात. 

• जनहित याचिका प्रक्रिया-

• जनहित याचिका तीन मार्गाने दाखल करता येतात.

• वकिलाकडून, पोस्टकार्ड, अर्ज व निवेदन किंवा न्यायालय महत्वपूर्ण खटले स्वतः दाखल करून घेते.

• ही याचिका भारतातला कोणताही नागरिक दाखल करू शकतो.

• सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 आणि उच्च न्यायालय कलम 226 अन्वये याचिका दाखल केल्या जातात. याचिकेची स्वीकृती व अस्वीकृतीचा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांना असतो. सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रतीत आणि उच्च न्यायालयात दोन प्रतीत याचिका दाखल करावी लागते. याचिका दाखल करण्यासाठी पन्नास रुपये प्रति प्रतिवादी असते तिचा उल्लेख याचिकेत करावा लागतो. न्यायालय फी माफ करू शकते. वकिलाच्या खर्चावर याचिकेचा खर्च अवलंबून असतो. न्यायालयाने नोटीस दिल्यानंतर प्रतिवादीला प्रत पाठविली जाते.  

• जनहित याचिकेचे महत्व-

• सामान्य लोकांना कायदेशीर सहायता मिळवून देणे आणि न्याय पालिकेपर्यंत पोहच मिळवून देण्यासाठी  आवश्यक मानली जाते.

•  याचिका दाखल करतेवेळी याचिकाकर्त्यांने याची कशी संबंधित दस्तऐवज जमा करणेआणि घटकांशी चर्चा करणे आवश्यक असते.

•  सर्वांसाठी न्याय या लोकशाही तत्वा करता आणि न्यायालयाचे  लोकशाहीकरण करण्यासाठी आणि कायद्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी उपयुक्त असते.

•  असुरक्षित, दुर्लक्षित, वंचित आणि अल्पसंख्यांकलोकांच्या हक्क आरक्षणाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे.

• जनहित याचिकेच्या मर्यादा-

• जनहित याचिकांचा उपयोग सरकारी अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी केला जातो.

•  याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालये शासनाच्या धोरण विषयक बाबतीत हस्तक्षेप करतात. न्यायालयाने आपले अधिकार वाढवून घेतले.

• याचिकेमुळे सत्ता विभाजन तत्त्वाचा भंग होतो. तसेच न्यायालयात खटल्यांची संख्या बेसुमार वाढल्यामुळे कामाचा ताण वाढला.

•  जनहित याचिकेवर कोणाचेही नियंत्रण नाही.न्यायालय वस्तुस्थितीचा विचार न करता निकाल देत असल्यामुळे सरकारला अंमलबजावणी करणे कठीण जाते.

• 
  

• 
  

•