बहुजनवादी राजकारण इतिहास,वाटचाल, परिणाम आणि मूल्यमापन

 

बहुजनवादी राजकारण इतिहास,वाटचाल, परिणाम आणि मूल्यमापन

    भारतीय राजकारणातील एक सशक्त प्रवाह किंवा तिसरा वा एक नवा पर्याय या नात्याने बहुजनवादी राजकारणाचा काही अभ्यासक विचार करतात. कारण काँग्रेस आणि भाजप हे राजकारणातील पारंपरिक प्रतिस्पर्धी प्रस्थापित वर्गांचे प्रतिनिधित्व करतात. या पक्षांच्या राजकरणात बहुजनांना नेहमीच दुय्यम स्थान असते म्हणून बहुजन समाजाला खऱ्या अर्थाने राजकरणात योग्य वाटा मिळवायचा असेल तर संघटित होऊन प्रस्थापितांची शक्ती कमी करणे गरजेचे आहे याच मनोभूमिकेतून बहुजनवादी राजकारणाचा उदय ऐंशीच्या दशकात झाला. नव्वदीच्या दशकात बहुजनवादी राजकारण विस्तारले. राष्ट्रीय पातळीवर बहुजनवादाचा बोलबाला सुरू झाला. राष्ट्रीय पक्षांना देखील बहुजनवादी राजकारणाला प्राधान्य द्यावे लागले. बहुजनवादी पक्षांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर केंद्रातली सरकारे सत्तेवर येऊ लागली. परंतु 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकानंतर बहुजनवादी राजकारणावर हिंदुत्ववादी राजकारणाने मात केल्याचे दिसून येते. सध्याच्या काळात बहुजनवादी राजकारण आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड करताना दिसते आहे.

बहुजन शब्दाचा अर्थ- बहुजन म्हणजे बहु + जन होय. 'मोठा समुदाय किंवा मोठ्या संख्येतील लोक' हा बहुजन शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ आहे. परंतु हा अर्थ गोंधळात पडणारा आहे. गौतम बुद्धाच्या काळापासून समाजातील दुर्बल मागास शोषितआणि वंचित घटकांसाठी हा शब्द वापरला जात होता. बहुजन म्हणजे दलित नव्हे तर दलित, मागासलेल्या जाती, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि समाजातील वंचित घटकांना एका सूत्रात बांधण्याचे काम करणारी संज्ञा आहे."बहुजन ही वैचारिक अवधारणा आहे. फुले, शाहू डॉ. आंबेडकर आणि पेरियार यांनी केलेल्या समाज प्रबोधनकारी आंदोलनाची फलश्रुती आहे." आधुनिक काळात बहुजन ही संकल्पना समाजातील मागास, दुर्बल आणि शोषित घटकांचे एकत्रीकरणासाठी वापरले जाते. समाजातील प्रस्थापित वर्गाच्या सत्ताकारणाला पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या भूमिकेतून हा शब्द उदयाला आल्याचे  दिसून येते. सत्तेची सूत्रे हाती असलेल्या अल्पसंख्यांक आणि मूठभर समाजाच्या हातातून ती काढून त्यात सर्व घटकांची हिस्सेदारी वाढवण्याच्या हेतूने हा शब्द राजकारणात प्रचलित झाला.

बहुसंख्यआणि बहुजन- बहुसंख्य आणि बहुजन या शब्दात फरक आहे. बहुसंख्य म्हणजे जास्त संख्या असलेला. बहुजन शब्दात निव्वळ संख्येचा विचार समाविष्ट नसून शोषणाचा विचार समाविष्ट आहे. त्यामुळे बहुसंख्य आणि बहुजन या संकल्पनांचा विचार परिस्थितीच्या संदर्भात करावा लागतो. उदा. महाराष्ट्रात मराठा समाजाने संखेच्या जोरावर सत्ता काबीज केल्यामुळे या समाजाची वाटचाल बहुजनकडून प्रस्तापिताच्या दिशेने होत चालली आहे.

बहुजनवादी राजकारणाचा इतिहास आणि वाटचाल-बहुजन शब्दाचा राजकीय अर्थाने वापर सर्वप्रथम 1920 मध्ये विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी केला होता. बहुजनपक्ष असा मथळा देऊन एक विस्तृत लेख बडोद्याच्या 'जागृती' मासिकात प्रसिद्ध केला होता. या लेखात बहुजन समाजाच्या निरनिराळ्या हितसंबंधाचे विवेचन केले होते. त्यांच्यामते, "हिंदुस्थानचे एकंदर लोकसंख्येचे राजकीयदृष्ट्या दोन मुख्य भाग पडतात. विद्याबल, द्रव्यबळ आणि अधिकाराने पुढारलेलावर्गआणि कोणतेही बल नसलेलाआणि नाइलाजाने मागासलेलाअसा दुसरावर्गआणि या वर्गातअत्यंत तिरस्कृत अशा अस्पृश्यवर्गाचा अंतर्भाव होतो."तत्कालीन काळात निर्माण झालेल्या ब्राह्मणेतर पक्षाला बहुजनांचा पक्ष असे म्हटले जात असे. परंतु या पक्षाने जातिवाचक नाव धारण केल्यामुळे बहुजनांच्या पूर्ण वैशिष्ट्यांचे प्रतिनिधित्व हा पक्ष काटेकोरपणे करत नाही असे शिंदे यांनी म्हटलेआहे.'देशाचे दुश्मन' पुस्तकात दिनकरराव जवळकर यांनी बहुजन शब्दाचा उल्लेख केलेला आहे. 

        1936 मध्ये भरलेल्या मुंबई इलाखा महार परिषदेत डॉ.बाबासाहेबआंबेडकरांनी 'मुक्ती कोण पथे?' या ऐतिहासिकभाषणात बहुजन समाज संकल्पनेची मांडणी केलेली होती.स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजवादी आणि डाव्या पक्षानी काँग्रेस विरोधाच्या माध्यमातून बहुजनवादी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला.लोहियांच्यामते, 'पिछडे पावे सौ में साठ' ही घोषणा बहुजनवादाची नांदी मानली जाते अशा समविचारी पक्षाशी युती करून कॉंग्रेसला नवा पर्याय कल्पना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली हि कल्पना प्रत्याक्षत आणण्यासाठी रिपब्लीकन पक्ष स्थापनेचा विचार मांडला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात मध्यम जातींनी इतर कनिष्ठ जातसमूहांना सोबत घेऊन केलेल्या बेरजेच्या राजकारणाला काहीनी बहुजनवादी राजकारण संबोधले. परंतु हा अत्यंत संकुचित अर्थ आहे. उदा. महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाणआणि शरदपवारांचे राजकारण दक्षिण भारतात पेरियार रामास्वामी आणिअण्णादुराई यांच्या प्रेरणेने बहुजनवादी राजकारणाचा उदय झाला. बहुजनवादी राजकारणामुळे तामिळनाडू राज्यात राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव कमी झाला. 

    पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी हिंदुत्ववादी राजकारणाला शह देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. मंडल आयोगाच्या माध्यमातून जनता दलाने बहुजनांचे संघटन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जनता दलातील सत्ता स्पर्धेमुळे पडलेल्या फुटीमुळे हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली. बहुजनवादी राजकारणाला मंडल आयोगामुळे बहार आला. मंडल आयोगामुळे मागासजातीत एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला. या जातीतील वाढत्या जागरूकतेमुळे मागास समाजात नवीन नेतृत्व निर्माण झाले आणि याच नेतृत्वाने सत्ता मिळवण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु केला.

बहुजनवादी राजकारणाची पाया भरणी खऱ्या अर्थाने कांशीराम यांनी केली. राजनीतिक पातळीवर बहुजन शब्दाचा वापर कांशीराम यांनी मोठ्या प्रमाणावर केला. त्यांच्या मते,"बहुजन समाज एक विशालकाय हत्तीसारखा आहे. त्या समाजाला आपल्या ताकदीची जाणीव होणे आवश्यक आहे." कांशीराम यांच्या बहुजन समाज पक्षाने सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून बहुजन राजकारणाचा पाया विस्तारला. त्यामुळे मायावतीसारखी दलित महिला उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांची पाचदा मुख्यमंत्री बनली. काशीराम यांना मिळालेल्या यशामुळे बिहारआणि उत्तर भारतातील इतर राज्यात बहुजनवादी राजकारणकरणाऱ्या पक्षांच्या हातात सत्ता गेली.उदा. बिहार-लालू प्रसाद यादव

बहुजनवादी राजकारणाची परिणाम आणि मूल्यमापन- नव्वदीच्या दशकात उत्तर भारतातील काही राज्यात राममंदिरच्या मुद्द्यावरून भाजपचा प्रभाव वाढत होता नेमक्या त्याच काळात बहुजनवादी राजकारणाने जोर पकडला होता. या राजकारणाच्या प्रभावामुळे हिंदुत्ववादी शक्तींना किमान दशकभर तरी सत्तेपासून दूर राहावे लागले. बहुजनवादी राजकारणाचा परिणाम म्हणून भाजपसारख्या उच्चवर्णीय तोंडवळा असलेल्या पक्षाला देखील उत्तरप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री पद कल्याणसिंग सारख्या इतर मागास वर्गीय व्यक्तीला द्यावे लागले. बहुजनवादी राजकारणाने मागास समाजासाठी सत्तेची दारे उघडी केली.

बहुजन तोंडवळा असलेल्या ओबीसी नेतृत्वाने प्रबळ शेतकरी जातीपुरतीच सत्ता मर्यादित ठेवल्यानेअतिमागास समाज विकासापासून दूर राहिला. त्यांना सत्तेचा योग्य वाटा मिळू शकल्यामुळे हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या आश्रयाला गेला. बहुजनवादाच्या नावाखाली विशिष्ट जातींच्या हाती सत्ता एकवटली. उदा. उत्तरप्रदेश-यादव व जाटव. बहुजनवादी राजकारण करणारे नेते विविध छावण्यांमध्ये विभागल्या गेल्यामुळे त्यांची शक्ती कमी झाली. उदा. लालूप्रसाद, रामविलास पासवान आणि नितीशकुमार यांचे अलग अलग पक्ष बहुजनवादी राजकारण करणाऱ्या पक्षांकडे सत्ता असताना राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, कायदा-सुव्यवस्थेची ढासळती परिस्थिती, प्रशासकीय अकार्यक्षमता, वाढता भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यांकांचा मोठ्या प्रमाणावर अनुनय, घराणेशाही आणि अतिमागासाकडे दुर्लक्ष इत्यादी कारणामुळे बहुजनवादी राजकारणाला उतरती कळा लागली. बहुजनवादी राजकारणात शिरलेली व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिपूजा आणि बेरजेच्या राजकारणाने बहुजन समाजाला राजकीयदृष्ट्या कृतिप्रवण करून सत्तासंपादन करण्याची मूळ बहुजनवादी चौकटच नष्ट केली.

भारतीय जनता पक्षाने हिंदू अस्मिता, राष्ट्रवाद आणि शत्रूअस्तित्ववाद कल्पनेच्या जोरावर ओबीसी समाजाचा पाठिंबा मिळवला. बहुसंख्यांकवादाच्याआधारावर हिंदूंच्या सांस्कृतिक चालीरीतीआणि जीवन शैलीचे मोठ्या प्रमाणावर उदात्तीकरण करून ओबीसीआणि अतिमागासवर्गाचा पाठिंबा मिळवला. हिंदुत्ववादी संघटनांनी राजकीय प्रक्रियेचे मोठ्या प्रमाणावर जमातीकरण केले. त्यासाठी सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम, धर्मपरिवर्तन सोहळे, प्रतीके आणि परंपरांचा मुक्तपणे वापर करून राजकीय सत्ता संपादन केली. प्रसिद्धीमाध्यमे आणि सोशल मीडियाचा अत्यंत कल्पकतेने वापर करून बहुजन समाजातील तरुणांना प्रभावित केले. त्यासाठी अनेक नवीन नवीन संकल्पना, प्रतिमा आणि प्रतिकांचा वापर केला. परंपरागत आणिआधुनिक संकल्पनांची सरमिसळ करून अतिमागास आणि ओबीसी वर्गात हिंदुत्ववादी शक्तींनी प्रभाव निर्माण करून बहुजनवादी राजकारण करणाऱ्या शक्तींचा प्रभाव कमी केला. उदा-विकासआणि हिंदूत्वाची सरमिसळ

भारतीय जनता पक्षाने बहुजनवादी राजकारणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी 'हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व', 'राष्ट्रीयत्व हेच विकासाचे खरे इंजिन आहे.' असा प्रचार सुरू केला.  भाजपला मत म्हणजे विकासाला मत हा आभास निर्माण केला. भाजप हाच खरा राष्ट्रवादी पक्ष आहे असा दावा केला याच प्रतिमानचा वापर करून केंद्रात आणि अनेक राज्यात बहुमत मिळून सत्ता प्रस्थापित करून बहुजनवादी राजकारणाचा पाया उखडला. बहुजनवादी राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी जातिअंताचे राजकारण करण्याऐवजी विशिष्ट जातींना राजकीय सत्तेत वाटा देण्यास सुरुवात केली. व्यक्तिपूजा आणि व्यक्तिनिष्ठतेच्या जोरावर राजकारण रेटण्याचा प्रयत्न केला. बहुजन समाजातील सर्व घटकांना सत्तेत योग्य वाटा न दिल्यामुळे ओबीसी आणि अति मागास प्रवर्गातील अनेक जातींनी हिंदुत्ववादी राजकारणाशी जवळीक साधली. बहुजन समाजातील एकता भंग पावल्यामुळे बहुजनवादी राजकारण हा तिसरा व नवा पर्याय यशस्वी होण्याआधीच निकालात निघाला.