लोकशाहीचे आवश्यक वा आधारभूत घटक Fundament Factor of Democracy

 

लोकशाहीचे आवश्यक वा आधारभूत घटक

लोकशाही अतिशय व्यापक संकल्पना आहे. आधुनिक काळात लोकशाही ही शासन पद्धती न राहता जीवन पद्धती बनलेली आहे. त्यासाठी लोकशाहीमध्ये काही आवश्यक तत्त्वे असणे गरजेचे आहे. जगातल्या अनेक देशांनी लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. लोकशाही निर्माण करण्यासाठी पुढील घटक आवश्यक असतात.

१) लिखित राज्यघटना - लोकशाहीत लिखित राज्यघटना आवश्यक असते. प्रत्येक देशाचा राज्यकारभार विशिष्ट नियमांनुसार चालतो. त्या नियमांच्या संग्रहाला राज्यघटना म्हणतात. घटनेतील नियमांच्या मर्यादित राहून शासनातील विविध घटकांना आपले कार्य करावे लागते. शासनाचे अधिकार कार्य आणि जनतेचे हक्क इ. बाबतच्या गोष्टींचा घटनेत समावेश असतो. घटना लिखित असली म्हणजे नागरिकांनादेखील व्यवस्थित राज्यकारभार चालू आहे की नाही हे पडताळून पाहता येते. प्रत्येक राज्याला राज्यघटना आवश्यक असते. शासनपद्धती, सत्तेचे विभाजन, सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि जनतेचे हक्क ह्या संबंधीची आधारभूत तत्त्वे व सूत्रे राज्यघटनेत समाविष्ट केलेली असतात. राज्यघटना लिखित असली म्हणजे राज्यकर्त्यांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण येते. इंग्लंडचा अपवाद वगळता सर्व देशांच्या राज्यघटना लिखित आहेत.

२) कायदे मंडळ - कायदे मंडळ हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग आहे. कायद्याद्वारे राज्याची इच्छा व्यक्त होत असते. कायदे तयार करण्याचे काम कायदे मंडळ करत असते. कायदे मंडळात जनतेचे प्रतिनिधी असतात. ते प्रतिनिधी सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतात, सरकारच्या आर्थिक कार्यावर नियंत्रण ठेवणे, अयोग्य कार्याबद्दल सरकारला जाब विचारतात, जनतेच्या तक्रारींना वाचा फोडणे, सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा करून जनहितासाठी कार्य करणे इ. कामे कायदे मंडळ सदस्य करत असतात. कायदे मंडळात सर्व जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात. व्यक्तिस्वातंत्र्य, मूलभूत हक्क आणि लोकशाही मूल्ये टिकवून ठेवण्यासाठी कायदेमंडळाची स्थापना लोकशाहीत केलेली असते. कायदेमंडळ सदस्यांच्या दर्जावर लोकशाहीचा दर्जा अवलंबून असतो.

३) स्वतंत्र न्यायमंडळ - व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही शासन व्यवस्था - कार्यक्षम आणि निष्पक्षपातीपणे चालविण्यासाठी न्यायमंडळाला स्वातंत्र्य असणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या यशासाठी निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायमंडळ असणे आवश्यक आहे. कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या नियंत्रणापासून न्यायमंडळ स्वतंत्र असणे आवश्यक असते. घटनाबाह्य कायदे रद्द करण्यासाठी न्यायालयांना न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार दिलेला असतो, या अधिकाराच्या माध्यमातून न्यायमंडळ घटनेच्या पावित्र्याचे रक्षण करू शकते तसेच जनतेवर लादल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक घटनाबाह्य कायद्याला अवैध घोषित करू शकते. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायमंडळाकडे सोपविली जाते. न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी न्यायाधीशांना सेवेची शाश्वती व अधिक वेतन दिले जाते.

४) बहुमताचे शासन- लोकशाहीत सर्व लोक समान मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात सर्वांचे प्रत्येक वेळी एकमत होईलच असे नाही. त्यामुळे एखाद्या प्रश्नांवर ज्या बाजूने बहुमताचा कल असेल त्यानुसार निर्णय घेतले जातात. सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्णय घेताना बहुमताचा अवलंब केला जातो. निवडणुकीत ज्या पक्षाला बहुमत मिळेल तोच पक्ष राज्य कारभार चालविण्यास पात्र समजला जातो. अल्पमताचे शासन लोकशाहीला मान्य नाही. लोकशाहीत निर्णय प्रक्रियेचा आधार बहुमत मानला जातो. बहुमताच्या आधारावर राज्यकारभार चालविला जातो.

५) राजकीय पक्ष - राजकीय पक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येणार नाही. लॉर्ड अॅक्टन यांनी राजकीय पक्षाला लोकशाहीचे वाहक मानले आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या यशासाठी राजकीय पक्षाचे अस्तित्व आवश्यक असते. जनहित साधण्याच्या हेतूने राजकीय पक्षाची स्थापना केली जाते. लोकशाहीत सुसंघटित राजकीय पक्षाची आवश्यकता असते. तसेच लोकशाहीत राजकीय पक्षांना कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य असते. निवडणुकीच्या काळात पक्षाचे धोरण व कार्यक्रम जनतेसमोर मांडून बहुमताचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करतात. सत्ता मिळाल्यानंतर आपला कार्यक्रम अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करतात. लोकशाहीच्या यशासाठी द्विपक्ष वा बहुपक्ष पद्धतीस योग्य मानले जाते.

६) प्रभावी विरोधी पक्ष - लोकशाहीच्या यशासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा - जास्त पक्ष अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. सत्ताधारी पक्षाने सत्तेचा गैरवापर करू नये म्हणून त्याला विरोध करणारा प्रभावी विरोधी पक्ष आवश्यक असतो. सत्ताधारी पक्ष बेजबाबदारपणे सत्तेचा वापर करू लागला तर जनतेचा रखवालदार या नात्याने विरोधी पक्षाला काम करावे लागते. विरोधी पक्ष लोकांना पर्यायी व्यवस्था देण्याचे काम करतो. सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर जुलमी बनण्याची शक्यता असते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम विरोधी पक्ष करीत असतो. सत्ताधारी पक्षाला तुल्यबळ असा विरोध करणारा विरोधी पक्ष असेल तर सत्ताधारी पक्ष जबाबदारीने वागतो. विरोधी पक्षामुळे सत्ताधारी पक्षावर अकुंश राहतो. कायदेमंडळात विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षावर नियंत्रण ठेवू शकतो. विरोधी पक्षाच्या अभावी लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. त्यामुळे प्रभावी विरोधी पक्ष लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण घटक मानला जातो.

७) स्वतंत्र वृत्तपत्रे - लोकमत हा लोकशाहीचा आधार आहे. लोकशाहीचे यशापयश योग्य लोकमतावर अवलंबून असते. लोकमत घडविण्यासाठी आधुनिक काळात विविध साधनांचा वापर केला जातो. वृत्तपत्रे हे लोकमत घडविण्याचे प्रभावी साधन मानले जाते. वृत्तपत्रे लोकमत तयार करण्याचे कार्य करीत असतात. जनतेच्या मागण्या शासनापर्यंत नेणे आणि शासनाचे कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोहचविणे असे दुहेरी कार्य वर्तमानपत्रे पार पाडीत असतात. हे कार्य व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी त्यांना स्वातंत्र असणे गरजेचे असते. शासनाचे धोरण योग्य असेल तर त्याचा गौरव करणे, अयोग्य असेल तर टीका करणे हे वृत्तपत्राचे काम असते. हे काम योग्य मार्गानि करण्यासाठी शासनाचे कोणतेही दडपण वृत्तपत्रांवर असू नये. त्यांना स्वातंत्र द्यावे. सरकारच्या दडपणातून वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध होत असतील तर जनतेला एकांगी माहिती मिळू शकते. सरकारी दडपणाखाली काम करणारी वर्तमानपत्रे निष्पक्षपातीपणे काम करू शकत नाही. म्हणून लोकशाहीच्या यशासाठी स्वतंत्र व निष्पक्षपातीपणे कार्य करणारी वर्तमानपत्रे असणे गरजेचे आहे.

८) स्थानिक स्वराज्य संस्था - लोकशाही राज्य कारभाराचे शिक्षण व अनुभव मिळण्याचे केंद्र म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था होय. या संस्थांच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांना राजकीय सहभाग उपलब्ध करून देता येतो. नवीन नेतृत्वाची निर्मिती या संस्थेतून होत असते. लोकशाहीच्या यशासाठी या संस्था आवश्यक आहेत. लोकशाही सत्तेचे जेवढ्या जास्त प्रमाणात विकेंद्रीकरण केले जाईल तितक्या प्रमाणात लोकशाही यशस्वी होईल. या संस्थेतील कामाचा अनुभव भावी काळात उच्च शासन व्यवस्थेतील कामकाज करण्यासाठी उपयोगी ठरतो. कोणत्याही शासनसंस्थेत सत्ता एकाच केंद्राभोवती एकवटली तर ते सत्ताकेंद्र अत्याचारी व हुकूमशाही होण्याची शक्यता असते. म्हणून लोकशाही विकेंद्रीकरण हा लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा मानला जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यासाठी भारतात जिल्हा परिषद, नगर परिषद इ. स्थानिक संस्था निर्माण केलेल्या दिसतात. लॉर्ड ब्राईसच्या मते लोकशाही शिक्षणाची उत्कृष्ट शाळा आणि लोकशाहीच्या यशाची निश्चित खात्री म्हणजे स्थानिक स्वराज्य पद्धती होय.

९) कायद्याचे राज्य - कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. प्रत्येक व्यक्ती, कोणत्याही दर्जा व अधिकाराची असो सर्वांनी राज्यातील सर्वसामान्य कायदे पाळले पाहिजेत आणि त्यांच्यावरील सर्वसाधारण न्यायालयांचा अधिकार चालला पाहिजे. त्यातून कायद्याचे सार्वभौमत्व स्पष्ट होते. कायद्यापेक्षा कोणतीही व्यक्ती श्रेष्ठ नाही. कायदे सर्वांसाठी समान असले पाहिजे.

१०) स्वातंत्र्य व समतेला महत्त्व - लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी स्वातंत्र्य व समता प्रस्थापित करणे गरजेचे असते. त्यामुळे लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र व समान मानली जाते. प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्याचा आणि आपल्या प्रगतीसाठी विविध गोष्टी करण्याचे समान स्वातंत्र्य असते. कोणतेही सार्वजनिक पद बहाल करताना धर्म, लिंग, जात, वर्ग, वर्ण, जन्मस्थान इत्यादींच्या आधारावर भेदाभेद केला जात नाही. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या योग्यतेनुसार कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करता येते. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आचारविचार, उच्चार, धर्म, उपासना, व्यवसाय, शिक्षण इत्यादी स्वातंत्र्य बहाल केलेली असतात. प्रत्येकाला समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी समता तत्त्वालादेखील महत्त्व दिलेले असते. लोकशाही ही स्वातंत्र्य व समता तत्त्वांना महत्त्व देणारी शासनप्रणाली मानली जाते.

    अशा विविध घटकांची वा आवश्यक लक्षणांची लोकशाही शासन निर्माण करण्यासाठी आवश्यकता असते. वरील सर्व घटक लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.